मुख्यमंत्री ने ट्रेड यूनियनों को किया आगाह

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मुख्यमंत्री वीरभद्र ने ट्रेड यूनियनों विशेषकर जो राजनीतिक लाभ के लिये जल विद्युत परियोजनाओं में कार्य कर रहे मजदूरों को गुमराह कर हंगामा करवाती हैं तथा हिंसा पर उतारु हो जाते हैं, को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होता है, बल्कि परियोजना की लागत भी बढ़ती है।

मुख्यमंत्री ने यह बात हिमाचल पावर इंजीनियर्ज एसोसियेशन के 25वें आम सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मजदूरों की जायज मांगों को पूरा किया जाना चाहिए और उनके देय समय पर प्रदान किए जाने चाहिए जिनके लिये वे पात्र हैं, लेकिन ट्रेड यूनियनों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ एवं मान्यता के लिये अवांछित तरीके से हिंसा को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर कामगार वर्ग बोर्ड अथवा विभाग व निगम की कार्यप्रणाली से नाराज नहीं होते हैं, बल्कि कामगारों को उन ठेकेदारों से शिकायत रहती है, जो समय पर उनका मानदेय अदा नहीं करते हैं और कार्य रोकने का अवांछित तरीका अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को उनके मजदूरों के प्रति स्पष्ट एवं दयालु होना चाहिए और उन्हें प्रबन्धन के विरूद्ध आवाज उठाने व कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मौका देने के बजाय उनकी मजदूरी तथा अन्य देय लाभों को समय पर अदा करना चाहिए। बोर्ड को यह भी सुनिश्चित बनाना चाहिए कि जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों की सभी जायज मांगें समय पर पूरी हो ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के कारण किन्नौर, चम्बा तथा अन्य दूरदराज के क्षेत्रों की जल विद्युत परियोजनाओं को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। उन्होंने ट्रेड यूनियनों से अपने आप तथा स्थानीय लोगों को समस्याएं उत्पन्न करने के बजाय जायज मुद्दों व मांगों का बैठकर समाधान निकालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की असहिष्णुता अथवा हिंसा का कड़ा जबाव दिया जाएगा।

आज हिमाचल प्रदेश ने शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की उपलब्धि को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में बिजली की तारें एवं खम्बे स्थापित करना सरल कार्य नहीं है लेकिन विद्युत बोर्ड, पावर कारपोरेशन तथा ट्रांसमिशन के इंजिनियरों ने राज्य के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने की विशिष्ट उपलब्धि को हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना को सुदृढ़ कर निर्बाध एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का भी आग्रह किया।

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