जलशक्ति मंत्री बताएं “घर-घर नल और खेत में जल” मिशन धरातल पर कितना सार्थक हुआ :- आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी

जलशक्ति मंत्री बताएं

बिलासपुर|
आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी (AHKP) के राष्टीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता ने कहा कि जल शक्ति विभाग के मंत्री बताएं क्या आपका दिया हुआ नारा “घर घर नल और खेत में जल” कितना पूरा हुआ। गर्मियाँ आने से पहले ही जलशक्ति विभाग ठप पड़ गया है। वर्तमान सरकार ने जल शक्ति विभाग कितना अपग्रेड किया, घरों में नल लोगों ने प्राइवेट लगवा रखें हैं, परन्तु पानी रोजमर्रा जिंदगी के लिए समय अनुसार नहीं मिलता तो खेतों में क्या पानी देगी जनता।

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उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग का इन्क्वायरी होना अनिवार्य है, वर्तमान सरकार विभाग को रिलिज किए फंड को मीडिया के माध्यम से बताए कितना कितना खर्च हुआ और कितना शेष बचा है। पानी की समस्या आज तक पूरी नहीं हुई आखिर क्यों ? साथ ही मनोहर शर्मा ने कहा कि पार्टी सत्ता में आते ही जातिवाद समाप्त कर आरक्षण आर्थिक आधार पर करेगी ताकि आपसी भेदभाव धिरे-धिरे समाप्त हो जाए और आंगनबाडी वर्कर, आशा वर्कर, दिशा वर्कर, NTT टिचर , पुलिस होमगार्ड, आउट सोरसिज,उपभोक्ता विभाग (सोसाइटी वर्कर) इन सबको रेगुलर कर पेंशन बहाल होगी। ANM फिमेल हैल्थ वर्कर का वर्तमान सरकार ने बैच 1992 से 2022 तक कोई कोटा नहीं निकाला जो कि गंभीर चिंता का विषय है।

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आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी जनता का समर्थन मिलते ही फिमेल हैल्थ वर्कर को बैच बाईज कर नौकरियाँ प्रदान करेगी व पेंशन भोगी बनाएगी व GNM स्टाफ नर्स को भी बैच बाईज कर पेंशन भोगी बनाएगी इसकी ऐबज में आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी के विधायक व सांसद पेंशन नहीं लेंगे क्योंकि नेता जनता की सेवा यदि सचे दिल से करे तो जनता उनको बार बार चुनेगी फिर पेंशन की क्या जरूरत। साथ ही मनोहर शर्मा ने कहा कि पार्टी प्रदेश में स्वस्थ सेवाएं, शिक्षा, पानी, बिजली 300 युनिट फ्री करेगी व स्वस्थ विभाग में , शिक्षा विभाग में काफी सुधार की जरूरत के साथ फ्री करना जनता के हित में है ताकि प्रदेश का उत्थान हो सके ।

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युवा बेरोजगारी ,भ्रष्टाचार व मंहगाई की मार से त्रस्त होकर नशे की तरफ भाग रहा है इसलिए प्रदेश में सरकारी व प्राइवेट दोनों विभागों में नाैकरियाँ की संख्या बढाने की जरूरत है । CM हैल्प लाईन के उपर भी सवाल उठाए कि यदि कोई हैल्प लाईन पर कम्पलेट करता है तो उक्त संबंधित विभाग के अधिकारी जनता की सहमति लिए बिना ही कम्पलेट को समाप्त कर देते हैं जिससे ये साबित होता है कि CM हैल्प लाईन पर कम्पलेट करने का फायदा आम जनता को सही तरीके से नहीं मिल रहा है इसलिए शासन व प्रशासन को कम्पलेट करने वाले को गंभीरतापूर्वक लेना जरूरी है

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