शिमला|
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आबकारी नीति में बदलाव करे और पारदर्शिता के साथ शराब के ठेकों की नीलामी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 20 मार्च को मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इस बाबत फैसला ले।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शराब ठेकों की नीलामी के हक में नहीं है। सरकार तीन वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है। जिसमें पारदर्शिता नहीं है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आ रहे हैं। सरकार द्वारा अपने चहेतों को ही ठेके आवंटित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार आवकारी नीति में बदलाव करे और शराब के ठेकों की नीलामी की जाए और ठेकों की नीलामी होती है तो उससे पारदर्शिता रहेगी साथ ही आय में नुकसान नहीं होगा अभी की जो नीति है वो गलत है। सरकार जल्द ही नीलामी के जरिए ही ठेकों का आवंटन करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल द्वारा विधानसभा में भी ये मामला उठाया है।
बता दें कि हिमाचल में बीते तीन वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है। कर एवं आबकारी विभाग की ओर से पांच से दस फीसदी बढ़ोतरी के साथ ठेकों को दोबारा उन्हीं लोगों को देने का प्रस्ताव बनाया गया है, जिन्हें वर्ष 2021 में ठेके दिए गए थे।
हालांकि गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर एवं आबकारी विभाग के अफसरों ने नई आबकारी नीति से अवगत कराया। ठेकों के नवीनीकरण और नीलामी के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी गई है। 1 अप्रैल 2022 से नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा। नई नीति में क्या प्रावधान हैं, इसका खुलासा मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नवीनीकरण फीस में ही बढ़ोतरी कर ठेके आवंटित करने का प्रस्ताव बनाया गया है।
