शिमला।
कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस तो दे दिया पर इसकी भरपाई कैसे होगी यह अभी भी एक बड़ा प्रश्न है , यह प्रश्न भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल ने कांग्रेस नेताओं से पूछा।
उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हर साल 800 से 900 करोड रुपए का सालाना खर्च सरकार को करना पड़ेगा पर इसके लिए फंड कहां से आएगा यह तो सरकार को खुद भी नहीं पता।
लगता है सरकार आम जनता के ऊपर बोझ डालकर इस पैसे को पूरा करना चाहती है, तभी डीजल पर वैट बढ़ाकर उन्होंने पूरे प्रदेश में महंगाई को बढ़ावा दिया है । हाल ही में प्रदेश सरकार ने वैट को बढ़ाकर डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा किया है।
हम तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहते हैं कि हिमाचल की आम जनता भी आपकी वोटर थी।
हर वर्ष नई पेंशन स्कीम के माध्यम से कर्मचारी सालाना 927 करोड की कॉन्ट्रिब्यूशन हिमाचल प्रदेश को देता था पर वह भी मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दी, बड़ा सवाल तो यह है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम की नोटिफिकेशन सामने नहीं लाई है इसका मतलब अभी भी सरकार में एक संशय बना हुआ है।
136000 कर्मचारियों के साथ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक खिलवाड़ किया है ।
मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि केंद्र के पास हिमाचल प्रदेश के 8600 करोड रुपए है पर हम तो यह पूछना चाहते हैं कि वह पैसे कहां है , वह पैसे समय रूपी तरीके से कर्मचारियों को मिलते हैं और उसका निवेश स्टॉक मार्केट में हो चुका है तो जगजाहिर है, प्रश्न तो यह है कि कांग्रेस के नेता ओल्ड पेंशन स्कीम के भुगतान के लिए पैसे लाएंगे कहां से।
राजस्थान सरकार ने फरवरी 2022, छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 और झारखंड में सितंबर 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था, पर अभी तक वह इस पेंशन स्कीम के होने वाले फाइनैंशल बॉर्डर का सामना नहीं कर पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कमेटी के ऊपर सब कमेटी बनाने में तो कांग्रेस पार्टी माहिर है अभी महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह देने की बात प्रदेश सरकार ने की थी उसके ऊपर मंत्री डॉ धनी राम शांडिल, चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह के साथ एक कमेटी का गठन कर दिया गया है , 100000 बेरोजगारों को रोजगार देने वाली बात जब सरकार ने की तो मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर की कमेटी का गठन कर दिया।
यह कमेटी मापदंड बनाएगी , जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी तब तो मापदंडों की बातें कि नहीं थी।
मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को, पहले कर्मचारियों के एरियर देने की बात करनी चाहिए थी पर वह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके इन्होंने तो प्रदेश पर बर्डन बढ़ा लिया। अभी तक कर्मचारियों के 10656 करोड़ का भुगतान प्रदेश सरकार ने करना है, सबसे पहले सरकार को यह भुगतान करना चाहिए था।
कांग्रेस पार्टी केवल सपने दिखाने का प्रयास करती है और प्रदेश में महंगाई बढ़ाने का काम करती है।
