प्रजासत्ता|
पुलिस वेतन विसंगति मामले में कमेटी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, यह जानकारी हिमाचल पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू ने बद्दी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब जो भी निर्णय लेना है वह सरकार को लेना है ।
बता दें कि दिन-रात कानून व्यवस्था और प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा में तैनात हिमाचल पुलिस बल सरकार में वेतन विसंगति की मार से जूझ रहा है। वेतनमान के लाभाें से वंचित रहने वाले 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल इस पेचीदे मामले को मुख्यमंत्री और सरकार के सामने उठा चुके हैं। जहां उन्होंने वित्त सचिव से चर्चा कर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया गया था|
मामला डीजीपी एचपी के संज्ञान में भी लाया गया और उन्होंने एक सप्ताह के भीतर पुन: रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट डीजीपी हिमाचल को सौंपी थी जिसे सरकार को भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि प्रभावित पुलिस कान्सटेबल ने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मांग पूरी न होने पर मैस में भोजन करना त्याग दिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मसले पर प्रभावित पुलिस कर्मी को मदद का भरोसा दिया था। राज्य पुलिस मुख्यालय ने भी एडवायजरी जारी कर अनुशासन बनाए रखने की अपील की थी। इस संबंध में डीजीपी संजय कुंडू ने आइजी सीटीएस एपी सिंह की अगुवाई में कमेटी का गठन किया था ।
बता दें कि पुलिस कांस्टेबलों का वेतन 2012 पे स्केल के अनुसार 10300 बेसिक+ 3200 ग्रेड पे है, HP पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिस भर्ती रेगुलर होती है| परन्तु हिमाचल सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार जोइनिंग के 8 साल तक 5910 बेसिक +1900 ग्रेड पे वेतन मिलता है।
