सीएम जयराम ने पेश किया 50.192 करोड़ का बजट, विस्तार से जाने महत्वपूर्ण घोषणाएं

प्रजासत्ता |
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया। कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रुपये अनुमानित है। सुबह 11 बजे सीएम जयराम ने बजट भाषण पढ़ना शुरू करते हुए कहा कि सभी योजनाओं के सार्थक परिणाम आए हैं|

हिमाचल बजट-2021-21 की महत्पूर्ण घोषणाएं

-सीएम ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल की जीडीपी में गिरावट आई है और 2021-22 के लिए 9405 करोड़ रुपये योजना का आकार रहेगा|
-हिमाचल प्रदेश में साल 2021-22 के लिए सभी क्लास-1 कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और आय का ब्यौरा सरकार को देना होगा|
-प्राकृतिक खेती के लिए 20 करोड़ रुपये और कृषि और बागवानी विवि में शोध के लिए 5-5 करोड़ रुपये का प्रावधान|
-प्राकृतिक खेती के लिए 20 करोड़ रुपये और कृषि और बागवानी विवि में शोध के लिए 5-5 करोड़ रुपये का प्रावधान|
-हिमाचल में दूध का खरीद मूल्य 2 रुपये की बढोतरी, समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा
-जायका परिजयोना को प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा| प्राकृतिक कृषि से 50 हज़ार नए किसान जोड़े जाएंगे| नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा| हिमाचल प्रदेश के दो विश्वविद्यालों के लिए 5 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा|
-पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के लिए 149 करोड़ खर्चे होंगे|
-पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के लिए 149 करोड़ खर्चे होंगे|
-हिमाचल में 300 जल भंडारण बांध बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है|
-हिमाचल में विधायकों को 1 अप्रैल से मिलेगा पूरा वेतन| पहले कोरोना के चलते 30 प्रतिशत की कटौती की जा रही थी|
-हिमाचल के स्कूलों में तैनात एसएमसी और आईटी टीचर के मानदेय में 500-500 रुपये की बढ़ोतरी|
-मिड-डे मील कर्मियों के मानदेय में भी 300 रूपये का इजाफा|
-शिक्षा के लिए 8 हजार 24 करोड़ रुपये का बजट|
-आशा वर्करों के वेतन में 750 रुपये बढ़ाया जाएगा|
-राजस्व विभाग में तैनात अस्थाई कर्मियों और नंबरदारों के मानदेय में 300-300 रुपये की बढ़ोतरी|
-जल शक्ति विभाग में तैनात वॉटर गार्ड,पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपये का इजाफा|
-हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3016 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान , 314 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी|
-ऊना में प्रस्तावित 1 हजार करोड़ के बल्क ड्रग पार्क में 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा|
-इन्वेस्टर मीट में एमओयू के तहत 10 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रीफिंग जल्द होगी|
-सड़कों के रखरखाव के लिए 5 हजार युवाओं को रोजगार,रखे जाएंगे पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर|
-प्रदेश में बनाया जाएगा खिलौना निर्माण क्लस्टर |
-एससी एसटी की गरीब लड़कियों को विवाह के समय दिए जाएंगे 31 हजार रू.
-बजट 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरे जाएंगे|
-शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे|
-शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पद भरे जाएंगे|
-लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 5000 पद भरे जाएंगे|
-जलशक्ति विभाग में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्करों के 4000 पद भरे जाएंगे|
-इसके अलावा पुलिस, बिजली बोर्ड, जेई, सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद, जेओए आईटी के पद और चतुर्थ श्रेणियों कर्मचारियों के भी कई पद भरे जाएंगे|
-प्रदेश सरकार 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने का लक्ष्य रखेगी|
नाबार्ड को RIDF के माध्यम से पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपये किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में Integrated Command and Control Centre की स्थापना की जाएगी। यह केन्द्र शिमला और धर्मशाला की विभिन्न शहरी सेवाओं को एकीकृत प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित एवं प्रबंधित करेगा।
-मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बागवानों को उचित दाम पर उत्तम नस्ल के High Density पौधे उपदान पर उपलब्ध करवाने के लिए नई “स्वर्ण जयन्ती समृद्ध बागवान योजना” आरम्भ करने की घोषणा की।
-प्रदेश में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एवं मधुमक्खी पालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से ‘‘राज्य मधुमक्खी बोर्ड’’ के गठन की घोषणा।
-प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। 2021-22 में मिल्कफैड को 28 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है।
-सभी नई बनी 412 पंचायतों में जल्दी ही पंचायत घर बनेंगे अब प्रदेश में 3615 पंचायते हैं, प्रत्येक पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर बनाये जाएंगे। पांचवें राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के तहत 2021-22 में 248 करोड़ रुपये की अनुदान राशि विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जाएगी।
-स्वयं सहायता समूहों के आजीविका अवसरों में वृद्धि के लिये, पायलट आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में एक नई योजना “हिम-ईरा रसोई” कैंटीन आरम्भ की जाएगी।
-दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से 250 महिलाओं को Bank Correspondent Sakhi सुविधा प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाएगा।
-पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
-चयनित बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
-नई योजना टॉप 100 छात्रवृति योजना शुरू करने की घोषणा जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी स्कूलों से 5वीं कक्षा के उपरान्त 100 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन SCERT द्वारा किया जाएगा।
-प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्यों के दृष्टिगत हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
-स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा रखे गये सभी वर्ग के अध्यापकों के मानदेय की अधिकतम सीमा को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
-विभिन्न विद्यालयों में आऊटसोर्स आधार पर सेवायें दे रहे आईटी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने की घोषणा।
-विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की मांगों पर विचार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा।
-2021-22 से प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड-डे मीन वर्कर के लिए सरकार हाईजीन किट उपलब्ध करवाएगी।
-कक्षा छठी से दसवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जांच एवं निशुल्क चश्मा प्रदान करने के लिए ‘‘मिशन दृष्टि’’ आरम्भ करने की घोषणा।
-प्रदेश में सेवायें दे रहे PG Students, Junior Residents, Senior Residents, DM/M.ch students के मानदेय को 5-5 हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।