2021 के उपचुनाव इस बात की गवाही भर रहे हैँ की आउटसोर्स कर्मचारी पूर्णतया संगठित हो चुके हैँ और जब तक उनके लिए सरकार स्थायी नीति नहीं बनाती वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहिष्कार करते रहेंगे| यह उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत आउटसोर्स कर्मचारियों की अपनी जीत है| जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने बताया और बताया कि राजा विक्रमदित्या सिंह जिनको मंडी की जनता ने जीत का आशीर्वाद दिया वह समय-समय पर आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को विधानसभा में बतौर विपक्ष उठाते आये है और ठाकुर रोहित सिंह भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के पक्ष में है|
उनकी विधानसभा हल्के के अनेकों आउटसोर्स कर्मचारी उनसे निरंतर सम्पर्क में है और उनके पक्ष में मतदान करके उन्होंने सरकार को यह बता दिया की राजनीति अब क्षेत्रवाद की नही , बल्कि जनता की असली समस्याओं और मुद्दों पर आधारित हो गयी है| अब जनता शिक्षित है और आपस में सम्पर्क में है|
वहीं फतेहपुर विधानसभा हल्के की सीट उनके खुद के गृहक्षेत्र की है और वहां वह स्वयं उपचुनाव में बतौर मतदाता एवं लोगों से जुड़ाव के चलते कांग्रेसी प्रत्याशी भवानी पाठनिआ के समर्थन में दिखे शैलेन्द्र शर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव के नतीजों पर बैठ कर मंथन करने की आवश्यकता है| जो इस समय मुख्य मुद्दे है जिसमे महंगाई, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति, नए रोज़गार, करुणामुलक, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को कम करके 2 साल का करना या समाप्त करना आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है|
क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है की वह सरकार के कामों पर ही मतदान करेंगे नहीं तो वह और उनके परिवार सर्वदा के लिए भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे, जिसका नुक्सान 2022 के चुनावों में पार्टी को झेलना पड़ेगा और एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं आने वाली| किन्तु यदि वह अभी भी स्थायी नीति की घोषणा करते है और शेष कार्यकाल में समय रहते बनाते है तो समस्त 35,000 से अधिक परिवार पूर्णतया मुख्यमंत्री जयराम और उनकी पार्टी के साथ खडे है|
इसलिए भाजपा सरकार इस पर मंथन करें यह समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों की उनसे लंबित मांग है जिसपर वह मानवीय दृष्टिकोण से मंथन और विचार करें| राजनीती एक समय चक्कर है जो आज शीर्ष पे है कल धरातल पर भी हो सकते है और जो धरातल से जुड़े है वह शीर्ष पर जा सकते है किन्तु यदि उनकी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाती है तो कर्मचारी ताउम्र उनकी सरकार के ऋणी रहेंगे यह महासंघ का वादा है सरकार के साथ|
