कपिल शर्मा।
राज्यस्तरीय कार्यक्रम में पहुचेंगे प्रदेश से पदाधिकारीगण
ज्वालामुखी। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग 19 सिंतबर 2021 रविवार को जिला कांगड़ा के सीएस फार्म हाउस थपकौर नजदीक वैष्णो इंजिनियिरिंग कॉलेज के पास नूरपुर लौधवां मार्ग पर रखी गई हैा जिसमेें प्रदेश सरकार के समक्ष आगामी रणनीति बनाने बारे प्रदेश भर से संघ के पदाधिकारी जुटेगें और अपने हकों की आवाज बुंलद करेगें यह जानकारी हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य मीडिया प्रभारी शशी कान्त गौतम ने प्रेस विज्ञप्ति में दी। उन्होने कहा कि हिमाचल सरकार के साथ अगले माह संघ मीटिंग की रणनीति बनाएगा और उस मीटिंग में संघ के हित में एजेंडा तैयार करना प्रमुख है।
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य मीडिया प्रभारी शशी कान्त गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान एवं राज्य मुख्यालय सचिव ताराचंद शर्मा सहित राज्य कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेगें। शिष्टमंडल द्वारा मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से आग्रह किया जाएगा कि जेसीसी की बैठक जोकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए उनके ज्वलंत मुद्दों के समाधान हेतु सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसमें हिमाचल प्रदेश के 80,000 से अधिक शिक्षकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और ना ही शिक्षक एवं शिक्षार्थी हित के मुद्दों को चर्चा में लाया जाता है ।
इस तरह कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति का गठन अपने आप में कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है। यदि सरकार वास्तव में संपूर्ण ढाई लाख कर्मचारियों की हितेषी होने का दावा करती है तो 80,000 से अधिक शिक्षकों के लिए संयुक्त समन्वय समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उन्हें भी इस संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए। गौतम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि भविष्य में होने वाली संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए अन्यथा शिक्षकों के लिए अलग से जेसीसी का गठन किया जाए उन्होंने साथ ही यह भी मांग की कि प्रदेश सरकार को ढाई लाख कर्मचारियों के लिए अलग से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के द्वारा संयुक्त समन्वय समिति का गठन करना चाहिए जिसमें चुनाव प्रक्रिया के द्वारा संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव सहित अन्य पदों का निर्वाचन किया जा सके और उनका एक निश्चित कार्यकाल रखा जाए और इसे एक संवैधानिक संस्था बनाया जाए ताकि क र्मचारियों के सभी मुद्दों का समाधान हो सके। इन मांगों को पूरा करवाने के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में विशेष रूप से राज्य संरक्षक सरोज मेहता, राज्य चेयरमैन सचिन जसवाल, राज्य उपाध्यक्ष गोविन्दर पठानिया मौजूद रहेंगे।
