कर्नाटक चुनाव के लिए ‘आप’ का घोषणापत्र

AAP Karnataka Manifesto: अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। दिल्ली से आप के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रति वर्ष 2 लाख नौकरियां और मोहल्ला क्लीनिक का वादा किया है। सिंह ने कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी घोषणापत्र नहीं है, यह 10 गारंटियों की एक सूची है, जिसे हम दिल्ली और पंजाब की तरह पूरा करेंगे।

कर्नाटक के लिए AAP की गारंटी नाम के घोषणापत्र में ‘100 प्रतिशत काम, 0 प्रतिशत कमीशन’ भी शामिल है, जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की भाजपा सरकार पर कटाक्ष है। कांग्रेस अक्सर भाजपा पर सरकारी काम के बदले ठेकेदारों से 40 प्रतिशत कटौती की मांग करने का आरोप लगाती है।

आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र पर एक नजर

1- आप सरकार हर साल 2 लाख नौकरियां सृजित करेगी और सभी रिक्त पदों को भरेगी, अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

2- राज्य सरकार की नौकरियों के लिए कन्नड़ दक्षता अनिवार्य की जाएगी।

3- आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाएगी, निजी स्कूलों की फीस तय करने और विनियमित करने के लिए एक समिति गठित करेगी और राज्य में संविदा शिक्षकों की नौकरियों को नियमित करेगी।

4- 12 वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह के वजीफे के साथ छह महीने का रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

5- भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए लोकायुक्त को पूरी ताकत और फंड।

6- आप महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण देगी और उन्हें मुफ्त सिटी बस यात्रा भी देगी।

7- 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे की महिला को “सशक्तिकरण भत्ता” के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे।

8- कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रदान किया जाएगा। खेती के लिए 12 घंटे मुफ्त बिजली देने की गारंटी।

9- वृद्धावस्था पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह, विधवा पेंशन ₹800 से बढ़ाकर ₹2,000 और ₹500 प्रति आश्रित बच्चे प्रति माह की जाएगी। लघु विकलांगता पेंशन को ₹600 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह किया जाएगा। प्रमुख विकलांगता पेंशन को ₹1,400 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह किया जाएगा।

10- दवाओं से लेकर सर्जरी तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, हर मोहल्ले और पंचायत में दिल्ली-मॉडल मुहल्ला क्लीनिक की स्थापना, राशन और सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी।