पंजाब विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से कांग्रेस नीत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी राज्य में मौजूद जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के मसौदे के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
प्रस्ताव में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया जलकर अवैध है और उसे वापस लिया जाना चाहिए।
विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिरोमणि अकाली दल(शिअद), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने भी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पेश प्रस्ताव का समर्थन किया।
कांग्रेस सदस्य इस दौरान मौजूद नहीं रहे क्योंकि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए जाने के विरोध में उन्होंने पहले ही सदन से बहिर्गमन कर दिया था।
पंजाब के जल संसाधन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि उपकर से 1200 करोड़ रुपये का बोझ पढ़ेगा जिसमें से 500 करोड़ रुपये का बोझ पंजाब सरकार पर आएगा।
– खबर माध्यम भाषा –
