Cement Price Hike in Himachal Pradesh: हिमाचल में अब लोगों को अपने सपनों का घर बनाना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। जानकारी अनुसार हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में शुक्रवार से 10 रुपये प्रति बैग की वृद्धि कर दी गई है। एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक जैसी प्रमुख सीमेंट कंपनियों ने नए दाम लागू कर दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट के विक्रेताओं के अनुसार, एसीसी गोल्ड सीमेंट का दाम 460 रुपये प्रति बैग से बढ़कर 470 रुपये हो गया है। इसी तरह, एसीसी सुरक्षा सीमेंट की कीमत अब 430 रुपये प्रति बैग है। दूसरी ओर,अल्ट्राटेक सीमेंट का नया दाम 430 रुपये प्रति बैग तय किया गया है। अंबुजा सीमेंट जो पहले 425 रुपये प्रति बैग बिकता था, अब 435 रुपये में मिलेगा।
आने वाले दिनों में भी बढ़ेंगे सीमेंट के दाम ( Cement Price Hike )
सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में सीमेंट के दाम में ( Cement Price Hike ) और 10 से 20 रुपये प्रति बैग की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि के पीछे की वजह सीमेंट की कच्ची सामग्री की लागत में इजाफा बताई जा रही है।
बढ़ती सीमेंट की कीमतों ( Cement Price Hike ) का असर निर्माण परियोजनाओं की लागत पर पड़ सकता है, खासकर उन परियोजनाओं पर जो पहले से ही बजट में थीं। निर्माण उद्योग में काम करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमेंट की कीमतें और बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर देखने को मिल सकता है।
बीजेपी-कांग्रेस की खींचातानी के बीच हिमाचल में सीमेंट के दाम बढ़े
प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की खींचातानी और कर्मचारियों की हड़ताल के बीच, बिजनेस घरानों ने हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम अचानक बढ़ा दिए हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के सभी डीलरों को तुरंत प्रभाव से 10 रुपये प्रति बैग की वृद्धि लागू करने का निर्देश दिया गया है। अगले हफ्ते सीमेंट की कीमतों में और 15 रुपये की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
इस मुद्दे पर दोनों प्रमुख दल समय-समय पर अपने-अपने दावे और आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस मसले पर कार्रवाई को कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस विषय पर जनता को आश्वस्त करते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सीमेंट के दाम बिना किसी सरकारी बातचीत के ही बढ़ा दिए गए हैं।
इस संदर्भ में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं है कि आखिरकार बिना सरकार की अनुमति के दाम कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। दोनों दल जनता के बीच हल्ला मचाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस पर सही ढंग से ध्यान नहीं देते।
कंपनियों के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वे सरकारों को कथित तौर पर ‘नज़राना’ दे देती हैं, और इसके बाद मामला शांत हो जाता है। ऐसे में सीमेंट की कीमतों में अचानक वृद्धि और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठते हैं।
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