हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और शिमला नगर निगम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 140 साल पुराने भूमिगत पानी के टैंक की संरचनात्मक सुरक्षा की रिपोर्ट मांगी है, जो ऐतिहासिक रिज के नीचे स्थित है।
शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा, “हाई कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का समय दिया है कि हम अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर रिज के टैंक को कोई संरचनात्मक खतरा है, तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम रिज के नीचे के क्षेत्र को स्थिर कर रहे हैं, खासकर तिब्बती बाजार की सड़क और चिनार के पेड़ के पास डूबते क्षेत्र को। हम वहां एक पार्क भी बना रहे हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस क्षेत्र की निगरानी की जा रही है।”
चौहान ने आगे कहा “लोड बेयरिंग को लेकर, पिछले 15 सालों में हमने रिज पर कभी भी 1 फुट से ज्यादा परत नहीं डाली है। यहां तक कि डलहौजी ब्रिज की पुरानी 1 फुट मोटी टायरिंग भी हटा दी गई थी ताकि वजन कम हो सके। रिज पर किसी भी गतिविधि या रैली की अनुमति होम डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है, नगर निगम द्वारा नहीं। हम दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। पिछले महीने एक घटना के बाद, जिला प्रशासन ने भी रिज पर भारी संरचनाएं न रखने के निर्देश दिए थे। हम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उन्हें अक्षर और भावना के अनुसार मानेंगे।”
#WATCH | Shimla: Himachal Pradesh High Court has issued notices and sought a status report from the State Government and the Municipal Corporation of Shimla on the structural safety of the 140-year-old underground water tank situated beneath the historic Ridge.
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— ANI (@ANI) August 6, 2025
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