प्रजासत्ता ब्यूरो|
भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक (CAG) की हाल में आई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 से 2021 के कई पुरुषों को विधवा पेंशन और पैसे वालों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) योजनाओं के लाभ दे दिए गए है। इसके अलवा राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं से कई असली लाभार्थी वंचित रह गए। CAG के इस रिपोर्ट के मुताबिक इस देनदारी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का ढांचा भी सही नहीं पाया गया है। इस देनदारी का डाटाबेस नहीं बनाने की वजह से बजट उपलब्ध होने के बावजूद कई लाभार्थी योजनाओं से भी वंचित रह गए।
कैग (CAG) रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2017-21 के दौरान जांच और सत्यापन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गईं। प्रमाणपत्रों के बिना अपूर्ण आवेदनों को मंजूर कर लिया गया है। आवेदकों की आयु और और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में आयु की भी भिन्नता पाई गई है । यहाँ तक कि कम आयु के आवेदकों को भी लाभ दिए गए हैं। इसके अलावा कई सामान्य आवेदकों को दिव्यांग लाभ भी दिए गए हैं।
यह रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान एक आधार नंबर का कई बार प्रयोग पाया गया है। आवेदनों का सत्यापन समय पर नहीं किया गया। यह रिपोर्ट बताती है कि मृत्यु, पुनर्विवाह, रोजगार और आय में परिवर्तन से संबंधित निगरानी और सत्यापन में भी देरी की गई। केंद्र सरकार की तीन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, इस समय अवधि में विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के अलावा वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योजना व दिव्यांग राहत भत्ते जैसी राज्य सरकार की योजनाओं का असली लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल सका।
