NPS Employees Federation Reaction on UPS: हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ (NPS Employees Federation )जिला सोलन ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना को संशोधित कर ( Unified Pension Scheme ) यूनिफाइड पेंशन योजना का रूप दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेशक कर्मचारी संगठनों की निरंतर बढ़ रही मांग के मध्यनजर केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ी हैं परंतु देश तथा प्रदेश के कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली ही चाहते है।
वर्तमान समय में जब नौकरी 35-40 वर्ष की आयु तक ही मिलती है उस हालात में 25 वर्ष का सेवाकाल बहुत कम कर्मचारी पूरा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह पेंशन भी राष्ट्रीय पेंशन की तरह सरकार द्वारा नहीं बल्कि निजी संस्था के द्वारा संचालित होगी जिसके कारण कर्मचारियों में सदैव भय तथा असुरक्षा बनी रहेगी।
यूनिफाइड पेंशन में अर्धसैनिक बलों तथा अस्थाई रूप से सेवाओं पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक हानि होगी। रिटायर मेंट पर 25 साल की रेगुलर सेवा के बाद ही मिलेगी 50% अंतिम मूल् वेतन की पेंशन व डी ए की बात कही जा रही है। जबकि 25 वर्षों तक जमा पूंजी जिसमें 10% कर्मचारी अंशदान और 18.5% सरकारी अंशदान सरकार को देना होगा तभी UPS में मूल् वेतन के 50% +DA के बराबर पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष से कम अवधि पर यह फार्मूला लागू नहीं होगा 10 साल की सेवा पर केवल मात्र ₹10000 मिलेंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पुरानी पेंशन स्कीम से किसी भी तरह मुकाबला नहीं है जिसमें कर्मचारियों को अंशदान नहीं होता तथा कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार जीएफ अकाउंट में अपने सेविंग को रखता है। पूरे देश में कर्मचारी इस स्कीम को कभी नहीं अपनाएंगे जो लगातार पुरानी पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।
हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम पूरी तरह से लागू है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कर्मचारी वर्ग सदैव आभारी रहेगा। जिला अध्यक्ष अशोक ठाकुर, जिला महासचिव महेंद्र भारद्वाज, कोषाध्यक्ष संत राम, राज्य संविधान पर्यवेक्षक श्याम लाल गौतम,राज्य उपाध्यक्ष दीपक ओझा, राज्य प्रचार सचिव कपिल ,राज्य प्रवक्ता देश राज राज्य सलाहकार शमशेर ठाकुर, राज्य पदाधिकारियों रजनी प्रभाकर,और अमित कुमार महिला विंग जिला अध्यक्ष रेखा वर्मा, जिला महासचिव महिला विंग मोनिका आहूजा ,राज्य आईटी सेल प्रभारी शैलेन्द्र चौहान,सह प्रभारी आई टी सेल संदीप चंदेल, व घनश्याम बिरला, ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि केंद्र हो अथवा अन्य राज्य की सरकारे सभी को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन का मॉडल हो अपनाना होगा तभी कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर सुरक्षा बनी रहेगी
जिला अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने बताया कि OPS मे कर्मचारी को कोई अंशदान अपने वेतन से नहीं करना पड़ता जबकि nps ओर UPS में अपने वेतन से 10% देना पड़ेगा। OPS में 10 साल बाद आपको 50%पेंशन DA के साथ मिलेगी जबकि UPS में इसे 25 साल की सेवा के बाद दिया जाएगा वो भी तब जब कर्मचारी अपनी और सरकार का जमा अंशदान सरकार को दे देगा तो l
UPS कर्मचारियों के साथ एक और धोखा किया जा रहा है l अगर माननीय प्रधान मंत्री जी को UPS इतनी अच्छी और बेहतर लगी है तो वो सबसे पहले इसे अपने ऊपर लागू करें l अपने सभी सांसदों पर लागू करें l अन्यथा एक देश एक संविधान और पेंशन का भी एक प्रावधान बनाएं l कर्मचारियों के लिए कभी NPS तो कभी UPS अपने लिए केवल OPS ये बा कर्मचारियों को रास नहीं l महासंघ को अपने संघर्ष पर पूरा विश्वास है एक दिन पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी।
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