शिमला।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व के दिन हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पैंशन योजना को बहाल करने के निर्णय के बाद अब वित्त विभाग की तरफ से एसओपी को तैयार करने के बाद पुरानी पैंशन बहाली से संबंधित अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा।
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। एसओपी बनाने के लिए ऑफिस मैमोरंडम जारी कर दिया गया है। यानि वित्त विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली एसओपी में पुरानी पैंशन को प्रदेश में फिर से लागू करने का फार्मूला सामने आएगा। इसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि किस तरह से कर्मचारियों को पुरानी पैंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा।
बता दें कि हिमाचल में कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कर्मचारियों की यह लड़ाई वर्ष 2015 में शुरू हुई, जिसको लेकर क्रमिक अनशन, जिला व प्रदेश स्तर पर रैलियां आयोजित की गई।
पूर्व भाजपा सरकार के समय इस आंदोलन ने और तेजी पकड़ी, जिससे कई बार कर्मचारियों और सरकार के बीच से सीधा टकराव भी देखने को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नाराज कर्मचारियों को अपनी तरफ करने के लिए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ओपीएस बहाली का आश्वासन दिया, जिसे बाद में पूरा किया। अब इसको लेकर एसओपी यानि नियम एवं शर्तों से संबंधित अधिसूचना का जारी होना शेष है।
