केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एकबार फिर बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक होली पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 31 से बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगी। इससे पहले दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। अब चर्चा है कि केंद्र सरकार होली पर एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है। यानी इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एकबार फिर से अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।
महंगाई भत्ता 34 फीसदी होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20484 रुपये बढ़ जाएगी।
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाए एरियर पर कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। अगर सरकार अगले कैबिनेट बैठक में अटके हुए डीए पर फैसला देती है तो कर्मचारियों के खाते में एक साथ करीब 2 लाख रुपये तक की राशि आ सकती है।
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार अटके हुए डीए के पैसे का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1 लाख 44 हजार 200 रुपये से 2 लाख 18 हजार 200 रुपये के बीच मिल सकता है।
एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी। लेवल-1 के कर्मचारियों की DA बकाया राशि 11880 रुपये से 37000 रुपये के बीच होगी। लेवल-13 के कर्मचारियों का डीए एरियर 144200 रुपये से 218200 रुपये के बीच बनेगा।
इतना ही नहीं सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जायेगा। कर्मचारी संघों ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान तय होता है। पिछली बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर तय हुआ था। तब केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 12,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। इस बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ा, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जायेगी।
