प्रजासत्ता|
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बीते कई सालों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई है। मामले की आगामी सुनवाई आठ अक्तूबर को तय हुई है। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते दिनों एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाते हुए इनकी जगह आगामी छह माह में नियमित शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला दिया था।
गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से 2630 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली शिक्षकों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए प्रदेश सरकार को भी अपनी ओर से एसएलपी दायर करने को कहा। हालांकि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी दायर करने के लिए समय मांगा इस पर कोर्ट ने 8 अक्तूबर से पहले प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
बता दें कि प्रदेश सरकार से एसएमसी शिक्षकों की संख्या, उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं वाले क्षेत्रों सहित उन्हें और नियमित शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन का पूरा ब्योरा देने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इन शिक्षकों की नौकरी संकट में पड़ने के बाद हरकत में आई प्रदेश सरकार ने इस बाबत कैबिनेट बैठक में विस्तृत चर्चा की थी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।