FMCG Price Hike 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भारतीय उपभोक्ता बाजार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पेट्रोल-डीजल और गैस के बाद अब रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले FMCG (Fast Moving Consumer Goods) उत्पादों के महंगे होने के संकेत मिल रहे हैं।
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, इनपुट कॉस्ट (लागत) में वृद्धि के कारण कंपनियां वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में उत्पादों की कीमतों में 3 से 4 फीसदी तक का इजाफा कर सकती हैं।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और बढ़ता लागत बोझ
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। इसका सीधा असर रसद और विनिर्माण लागत पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल में तेजी और रुपये के मूल्य में गिरावट ने कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों को स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यदि कच्चे माल की महंगाई का यही रुख बना रहा, तो वित्त वर्ष 2027 के शुरुआती महीनों में उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ना तय है।
पैकेजिंग लागत में 20% तक की वृद्धि
FMCG कंपनियों के कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 15 से 20 प्रतिशत, पैकेजिंग सामग्री जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, ढक्कन और रैपर पर व्यय होता है। कच्चे तेल के महंगे होने से पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन जैसे प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स की लागत बढ़ गई है। पैकेजिंग सामग्री की इस महंगाई ने कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसकी भरपाई कीमतों में वृद्धि के जरिए की जा सकती है।
इन क्षेत्रों पर होगा सबसे गहरा प्रभाव
महंगाई की सबसे ज्यादा मार पेंट, खाद्य तेल, साबुन और डिटर्जेंट जैसे सेक्टरों पर पड़ने की संभावना है:
- पेंट इंडस्ट्री: एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स जैसी प्रमुख कंपनियों के कच्चे माल का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स पर निर्भर होता है। इन कंपनियों ने पहले ही कीमतों में समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- साबुन और डिटर्जेंट: सोडा और अन्य रसायनों की बढ़ती लागत के कारण दैनिक स्वच्छता उत्पादों के दाम बढ़ने के आसार हैं।
- खाद्य तेल: अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ती ढुलाई लागत ने खाद्य तेलों के बाजार को भी प्रभावित किया है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज फर्म नुवामा का अनुमान है कि लागत का यह दबाव अल्पावधि में कम होने के संकेत नहीं दे रहा है। यदि भू-राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं होती है, तो कंपनियों को अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कीमतों में क्रमिक वृद्धि का सहारा लेना ही होगा।
