Himachal News: हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन (HPPTF) के प्रस्तावित आंदोलन पर रोक लगाने वाले शिक्षा विभाग के नोटिस को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अब साफ़ हो चुका है कि आने वाले समय में पूरा प्रदेश सरकार की नाकामियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरेगा। इसीलिए लोगों की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की तानाशाही अब चलने वाली नहीं है और इस तरह लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। उन्होंने नोटिस की प्रति के साथ एक पोस्टर भी साझा किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ सड़कों पर नारेबाज़ी को “लोकतंत्र की खूबसूरती” बताते हैं, जबकि शिक्षकों के प्रदर्शन को “असंवैधानिक” ठहराते हैं।
क्या है नोटिस में
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय, शिमला ने 7 नवंबर 2026 को एक नोटिस HPPTF के पदाधिकारियों को भेजा है। इसमें फेडरेशन द्वारा 15 नवंबर को धर्मशाला में “स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम” के विरोध में घोषित प्रदर्शन को तुरंत रद्द करने को कहा गया है।
नोटिस में विभाग ने कहा है कि इस मुद्दे पर निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति कई दौर की बातचीत कर चुकी है। विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था से किसी भी श्रेणी के शिक्षकों की पदोन्नति पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
विभाग ने यह भी कहा है कि निदेशालय के बाहर 100 से अधिक दिनों से रोज़ 5-10 शिक्षक धरने पर बैठ रहे हैं, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसे सेवा आचरण नियमों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन बताया गया है।
नोटिस में केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 7 और 9 का हवाला दिया गया है। आदेश न मानने पर इसे गंभीर कदाचार और घोर अवज्ञा मानते हुए बिना और नोटिस दिए सख़्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नोटिस की प्रतिलिपि कांगड़ा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, प्रारंभिक शिक्षा के उप-निदेशकों, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को भी भेजी गई है। इसमें निर्देश है कि कोई शिक्षक स्टेशन छोड़कर न जाए और प्रदर्शन में भाग न ले।
