हिमाचल में किसान आयोग को राज्यपाल की अनुमति, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना, क्या बदल जाएगी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ?

Himachal Pradesh State Farmer Commission: प्रदेश में कृषि, बागवानी और पशुपालन सहित ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों की निगरानी के लिए राज्य किसान आयोग कानून को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत आयोग को व्यापक शक्तियां दी गई हैं।