हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के फैसले के बाद शहरी विकास विभाग ने सभी शहरी निकाय में करीब 197 मनोनीत सदस्यों का मनोनयन समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं।
इस संबंध में प्रधान सचिव शहरी विभाग देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 57 नगर पंचायतों, नगर परिषद व नगर निगमों में मनोनीत किए गए पार्षदों को बाहर कर दिया गया है। प्रदेश में शिमला समेत पांच नगर निगम हैं। शिमला में अभी चुनाव होने हैं, जबकि धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में बीते साल ही एमसी के चुनाव हुए हैं। अब इनमें करीब साढ़े तीन साल के लिए कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षदों को जिम्मेदारी सौंपेगी।
गौरतलब है कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एक्शन मोड में आकर प्रदेश की राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों तथा शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां रद्द करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद अब शहरी विकास विभाग ने इनकी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं।
