Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

युवाओं को रोज़गार प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी: मुख्यमंत्री

युवाओं को रोज़गार प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी: मुख्यमंत्री

शिमला।
– मुख्यमंत्री ने तत्तापानी में जिला स्तरीय मकर सक्रांति मेले में भाग लिया
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मण्डी जिला के करसोग क्षेत्र के तत्तापानी में जिला स्तरीय मकर सक्रांति मेले के अवसर पर एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के पश्चात सरकार ने सर्वप्रथम यह निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायकों को हिमाचल भवन/सदन और राज्य सरकार के परिधि गृहों में आम जनता के समान ही कमरों के किराए की अदायगी करनी होगी। हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और प्रदेश के परिधि गृहों में ठहरने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायक भी 200 रुपये के बजाए 1200 रुपये अदा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ज़रूरतमंद बच्चों विशेषकर अनाथ, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पहले ही दिन शिमला के बालिका देखभाल संस्थान टूटीकंडी का दौरा किया और यह महसूस किया कि निराश्रित बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदनों, शक्ति सदनों और वृद्धाश्रमों के आवासियों को त्यौहार मनाने के लिए 500 रुपये का उत्सव अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इसे भी पढ़ें:  शिमला नगर निगम चुनाव: फ्रॉड वोट बना रही कांग्रेस : सुखराम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये की धनराशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस कोष में अपना एक माह का वेतन प्रदान किया है और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी अपना एक माह का वेतन देने पर सहमति व्यक्त की है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पेपर लीक घोटाला चरम पर था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में चल रहे पेपर लीक घोटाले का पर्दाफाश किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करेगी।

इसे भी पढ़ें:  प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर AVBP का DC Office Shimla के बाहर प्रदर्शन

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के दौरान राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिदिन 10 लीटर गाय का दूध, 80 रुपये प्रति लीटर की दर से और प्रतिदिन 10 लीटर भैंस का दूध, 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदेगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और वे खेती को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर प्रदेश पर 75000 करोड़ रुपये के भारी कर्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूलखर्ची के कारण राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन एरियर की 4430 करोड़ रुपये और पेंशनरों के पेंशन एरियर की 5226 करोड़ रुपये की देनदारी विरासत में मिली है।

इसके अलवा सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के रूप में 1000 करोड रुपये की देनदारी पूर्व राज्य सरकार द्वारा छोड़ी गई है। पूर्व सरकार ने 11,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ वर्तमान सरकार पर डाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने को पता है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है इसलिए लोगों ने इसे पूरी तरह नकार दिया।

इसे भी पढ़ें:  छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा

मण्डी जिला के एनपीएस कर्मचारियों ने भी ओपीएस की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी सेन नेगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह करसोग क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस की ऐतिहासिक घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक दूरदर्शी और करिश्माई नेता हैं जो ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं।

इस अवसर पर मेला समिति के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र कपिल ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का भी आग्रह किया।
इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विधानसभा चुनाव में करसोग से कांग्रेस प्रत्याशी महेश राज, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment