7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए में बढ़ोतरी का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करने जा रही है। वहीं मिडिया में आ रही खबरों के मुताबिक सरकार केद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ तीन-तीन तोहफे दे सकती है। खबरों के मुताबिक इसमें डीए में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में इजाफा और बकाया डीए का भुगतान शामिल है। इसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है।
15 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
दरअस 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित है। इस बैठक के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। इस दिन प्रधानमंत्री डीए और डीआर बढ़ने का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले 1 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग पर इसपर सहमति बनी थी, लेकिन इसका अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया था।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक (7th Pay Commission) इनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी बढ़ोतरी का सरकार फैसला ले चुकी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी इसका ऐलान नहीं किया है।
मीडिया में आ रही खबरों के मताबिक 1 मार्च 2023 को कैबिनेट की होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स के बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है। इतना ही नहीं जनवरी और फरवरी महीने का पैसा एरियर के साथ खाते में आएगा।
18 महीने के बकाया DA पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाये डीए एरियर (DA Arrears) का मुद्दा अब भी अटका हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रुके हुए डीए देने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल कर इसे सुलझा सकती है। इससे कर्मचारियों को बंपर फायदा होना तय माना जा रहा है।
दरअसल कोरोना काल जनवरी 2020 से जून 2021 तक का पिछले 18 महीनों का DA अभी लंबित है। गौरतलब है कि कोरना महामारी के कारण, 1 जनवरी, 2022 तक 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 तक डीए बकाया की तीन किस्तों को रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल कर दिया। हालांकि, कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से भुगतान न किए गए तीन बकाया किस्तों को नहीं दिया गया।
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कर्मचारी संगठनों (7th Pay Commission) की मांग को देखते हुए सरकार इस सिलसिले में कोई बीच का रास्ता अपना सकती है और एकमुश्त रकम का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपये तक आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र अपने कर्मचारियों के लिए आठ किश्तों में डीए बकाया जारी कर सकता है।
फिटमेंट फैक्टर में इजाफा
वहीं केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में रिविजन का मामला भी तेज है। केद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लिहाजा सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में रिविजन यानी बढ़ाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर में अगर बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
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गौरतलब है कि आखिरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। जबकि उच्चतम स्तर को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है।
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