Himachal News: बीबीएमबी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार इसे अपनी उपलब्धियों में गिना रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने लिखा कि व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मुद्दे में अलग-अलग व्यक्ति और संस्थाएं अपने-अपने हिसाब से और अपने-अपने ज्ञान के अनुसार बयान दे रहे हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग तथ्यों की जानकारी लिए बगैर अपने हिसाब से बयान दे देते हैं। बी.बी.एम.बी. एरियर के मुद्दे का इतिहास यह है।
पहली नवम्बर, 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो उसमें से हरियाणा एक अलग राज्य बन गया और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में शामिल हो गए। संसदीय निर्णय के अनुसार पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में परिसम्पत्तियों और देनदारियों को जितनी आबादी हरियाणा में गई उतने प्रतिशत हरियाणा को दिया गया और जितनी पंजाब में गई उतनी पंजाब को मिली। क्योंकि हिमाचल में 7.19 प्रतिशत आबादी शामिल हुई थी तो परिसम्पत्तियों और देनदारियों में हिमाचल के हिस्से 7.19 प्रतिशत आए।
पुनर्गठन के बाद जब भाखड़ा बांध व अन्य जल शक्ति परियोजनाओं के हिस्सों के बंटवारे के बारे में तीनों प्रदेशों की बैठक हुई तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई प्रतिनिधि भेजा ही नहीं और हिमाचल को हिस्सा मिला ही नहीं। 1990 में शान्ता कुमार जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार बनी तो यह मामला केन्द्र के साथ उठाया गया। 1994 में शान्ता कुमार जी हमारे नेता थे और मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, तब हमने हिमाचल से दिल्ली तक हिमाचल प्रदेश के चुने हुए सांसदों, विधायकों, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की एक ‘अधिकार यात्रा’ निकाली।
दिल्ली में हमने धरना दिया, जिसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवानी जी, कृष्ण लाल शर्मा जी और मदन लाल खुराना जी आदि नेता शामिल हुए, हमें सम्बोधित भी किया और हमारी मांग का समर्थन किया। बाद में चर्चा करके निर्णय हुआ कि अब जो जलविद्युत प्रोजेक्ट लगेंगे, उनसे पैदा होने वाली बिजली का 12 प्रतिशत बिजली सम्बन्धित प्रदेश को मिलेगी।
क्योंकि भाखड़ा नंगल, पौंग डैम और ब्यास सतलुज लिंक, ये तीनों प्रोजेक्ट पहले बन चुके थे, इनसे कुछ नहीं मिला। वीरभद्र सिंह जी ने बी.बी.एम.बी. के इन प्रोजेक्ट्स में हिमाचल का हिस्सा मांगा। 90 के दशक के मध्य में वीरभद्र सिंह सरकार ने हिमाचल के हिस्से के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया, जो बड़ी धीमी गति से चल रहा था। 1998 में भाजपा और हिविकां की गठबन्धन की सरकार मेरे नेतृत्व में बनी। संसाधन जुटाने के लिए हम प्रयास कर रहे थे तो हमने इस मामले में रुचि लेकर तेजी से निर्णय लेने के लिए प्रयास किए। परासरन जैसे सीनियर वकीलों को उच्चतम न्यायालय में प्रदेश की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया, अपने कुछ अधिकारियों की दिल्ली पोस्टिंग की, ताकि वे केस को फॉलो अप करते रहें।
2007 में फिर हमारी सरकार बनी तो हमने मामले को फिर से तेजी के साथ फॉलो अप किया। अन्तत: सितम्बर 2011 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आ गया। हमें 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलनी शुरू हो गई और 7.19 प्रतिशत बकाया का भुगतान करने का भी बी.बी.एम.बी. में प्रयास शुरू कर दिया। तत्कालीन ऊर्जा सचिव दीपक सानन को बकाया राशि का हिसाब लगाने का काम दिया गया, लगभग 4300 करोड़ रुपए की बकाया राशि इन प्रोजैक्ट्स की 7.19 प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल को देय निकली। हमने इसकी अदायगी के लिए मामला उच्चतम न्यायालय में दायर कर दिया, पर दिसम्बर 2012 में सरकार बदल गई।
2012 के बाद सरकारें बदलती रहीं और बकाया राशि का मामला लटका रहा। अब उच्चतम न्यायालय के आदेश और केन्द्र के सहयोग से 11975 मिलियन यूनिट बिजली बी.बी.एम.बी. से हिमाचल को मिलेगी। प्रदेश को इसके अधिकार का हिस्सा मिला है। प्रदेश वासियों को बधाई। प्रदेश की जिन सरकारों ने अपने-अपने समय में जितना-जितना काम किया उनको उतना श्रेय, वास्तविक श्रेय और बधाई हिमाचल वासियों को।
— प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
