प्रजासत्ता|
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला मण्डी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पद्धर में आयोजित राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने पुलिस और गृह रक्षा के जवानों की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्चपास्ट की सलामी ली और तिरंगे का अनावरण किया।
परेड का नेतृत्व डीएसपी प्रणव चैहान ने किया।
मुख्यमंत्री ने पद्धर में आयोजित स्वर्णिम हिमाचल दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के सभी पुलिस थानों में स्थापित महिला हैल्प डैस्क के लिए 136 टू-व्हीलर्ज को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
इस शुभ अवसर पर प्रदेश के लोगों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सैनानियों और महान धरती पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डा. यशवंत सिंह परमार को भी स्मरण किया जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन को बड़ी दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अस्तित्व में आने के उपरान्त शून्य से अपनी विकास यात्रा आरम्भ की। उस समय प्रदेश की शिक्षा दर केवल 4.8 प्रतिशत थी, यहां केवल 88 स्वास्थ्य संस्थान, 288 किलोमीटर सड़कें और केवल कुछ गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध थी। उस समय विद्युत सुविधा भी केवल छः गांवों तक ही सीमित थी और प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपये थी। आज हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे समृद्ध और प्रगतिशील राज्यों में आंका जाता है। आज यहां 38,470 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछने से राज्य के 14,010 गांवों और 99 प्रतिशत पंचायतों में सड़क सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है जबकि शेष पंचायतों को जल्द ही सड़क सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने छोटा राज्य होने के बावजूद देश के बड़े राज्यों का मार्गदर्शन किया है, जिसका श्रेय प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को जाता है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के उपरान्त मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में ही वृद्धावस्था पेंशन पाने की आयु को बिना किसी आय सीमा केे 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया, जिससे प्रदेश के लाखों वृद्धजन लाभान्वित हुए। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर अब तक 642.58 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,63,607 नए मामलें स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को घर-द्वार के निकट उनकी समस्याओं के समधान प्रदान करने में जनमंच कार्यक्रम वरदान साबित हो रहा है। अब तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगांे के साथ सम्पर्क स्थापित करने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए 200 जनमंच काय्र्रक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 के माध्यम से अब तक 1,51,83 शिकायतें मिली हैं जिनमें से 1 लाख 20 हजार शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत प्रदेश मे अब तक 21.76 करोड़ रुपये व्यय कर 1.36 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत 2.91 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को दिसम्बर, 2019 में धुंआरहित राज्य घोषित कर दिया गया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला यह देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 3.34 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 77,549 लाभार्थियों को लगभग 81 करोड़ रुपये की निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के उन लोगों के लिए हिमकेयर योजना शुरू की है जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 4.61 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और अब तक 1.25 लाख लाभार्थियों को 129.27 करोड़ रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि गम्भीर बीमारी से ग्रसित गरीब परिवारों को सहारा योजना के अन्तर्गत 3000 रुपये की प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना से अब तक 11,187 लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना सम्भव नहीं है इसलिए प्रदेश सरकार ने राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए युवाओं को 25 प्रतिशत अनुदान जबकि विधवाओं 35 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में 2700 इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनके अन्तर्गत 8500 व्यक्तियों को रोजगार और 70 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। प्रदेश के विकास में निजी क्षेत्रों की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 7 व 8 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का आयोजन किया जिसमें 96,721 करोड़ रुपये के लगभग 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। 13,656 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 4,417 भवनों का निर्माण किया गया है जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यय किए गए। प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 12000 नए भवनों का निर्माण किया जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रर्दशन के लिए प्रदेश को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वार्षिक स्टेट्स आॅफ एजुकेशन रिपोर्ट 2017-18 में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और वर्ष 2019 में इण्डिया टुडे के सर्वेक्षण में बेस्ट परफोर्मिंग स्टेट आवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहली से आठवीं कक्षाओं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित करने वाला देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त, 2019 में प्रदेश मंे जल जीवन मिशन का शुभारम्भ किया गया और इस मिशन के तहत पहले चरण में अब तक लगभग 2900 करोड़ रुपये की 327 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 530 योजनाएं जबकि वर्ष 2020-21 के 696 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 2.12 लाख घरों में नल द्वारा जल उपलब्ध करवाया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक देश भर में सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है और प्रदेश इस लक्ष्य को जुलाई, 2022 तक पूरा करने के लिए प्रयासरत है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश में 38,470 किलोमीटर लम्बी सड़कें और 2,226 पुल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान 1,915 किलोमीटर लम्बी 283 सड़कांे का निर्माण किया गया है, जो पिछले वर्षो के मुकाबले सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि भारत रतन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने में वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 अक्तूबर, 2020 को प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित की गई अटल टनल रोहतांग अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता के कारण ही बन पाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य में 5,595 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है और लगभग एक लाख किसानों ने इसे अपनाया है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत 3,873 किसानों को सोलर और कांटेदार-तार बाड़ के माध्यम से 105 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिसके कारण फलों का उत्पादन बढ़कर 8.45 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 1134 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना और 1000 करोड़ रुपये की शिवा परियोजना प्रदेश में कार्यान्ति की जा रही है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 से पीड़ित है और हमारा राज्य भी कोई अपवाद नहीं है। इस महामारी की चुनौतियों के बावजूद लोगों के समर्थन से सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से विनियमित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। सक्रिय केस-फाइंडिंग अभियान के तहत 70 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी उनके घर-द्वार पर एकत्रित की गई है। उन्होंने राज्य के लोगों से इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आने का आग्रह करते हुए कहा कि लोग सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे दवाई भी-कड़ाई भी के मंत्र के साथ टीकाकरण अभियान में शामिल हों।
मंडी जिले में विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला का संतुलित और तेज विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जिले में न केवल मेडिकल यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, बल्कि जिले में एक आईआईटी भी हैं। राज्य सरकार जिले में सड़कों और पुलों के निर्माण पर 1000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने जनधन योजना के तहत जिले के लोगों को 55,000 से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन भी प्रदान किए हैं।
मुख्यमंत्री ने वार्ड सिस्टर्ज, स्टाफ नर्सों, वार्ड व्याॅज, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ता आदि ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अप्रैल एवं मई माह के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की घोषणा की जो कोविड-19 मरीजों की देखभाल में निरन्तर सेवारत हैं।
कोविड-19 रोगियों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत पर्यटन उद्योग पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उन्होंने सबवेंशन योजना में तीन महीने की वृद्धि कर जून, 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सभी होटलों, पर्यटक लाॅजिज और पर्यटक इकाइयों के मांग शुल्क को दो महीनों के लिए स्थगित किया जाएगा तथा उनसे कोई विलम्ब अदायगी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में असान किस्तों पर भुगतान का प्रावधान किया जाएगा। डिमांड शुल्क के स्थगन की सुविधा प्रदेश के निजी स्कूलों को भी उपलब्ध होगी
जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी का दुष्प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर भी पड़ है। उन्होंने घोषणा की कि परिवहन व्यावसायियोें के लिए भी सबवेंशन योजना तैयार की जाएगी ताकि उन्हें भी आसान शर्तों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।
उन्होंने यह घोषणा भी की कि राज्य परिवहन में लगने वाले राज्य सड़क कर में अप्रैल से जून महीनों तक 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कन्ट्रेक्ट कैरिज और टैक्सियों आदि को भी यात्री कर में अप्रैल से जून तक तीन महीने के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान मार्च पास्ट में भाग लेने वाली टुकड़ी के टीम लीडरों को सम्मानित किया। उन्होंने लोगों को कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने और प्रदेश को प्रगति व खुशहाली के पथ पर आगे ले जाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की शपथ भी दिलाई।
इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। एकलव्य कला मंच ने इस अवसर पर सड़क सुरक्षा पर एक प्रस्तुति दी।
बाद में, मुख्यमंत्री ने पद्धर में नवनिर्मित फायर सब स्टेशन का उद्घाटन किया।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक जवाहर ठाकुर, राकेश जम्वाल, विनोद कुमार, प्रकाश राणा, इंद्र सिंह गांधी और हीरा लाल, पूर्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह, सैनिक कल्याण निगम के अध्यक्ष ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, अध्यक्ष मिल्कफैड निहाल चंद शर्मा, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड राजबली, अध्यक्ष जिला परिषद पाल वर्मा, महापौर मंडी नगर निगम दीपाली जसवाल, पूर्व विधायक डी.डी. ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, सचिव जीएडी देवेश कुमार, उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री सहित अन्य उपस्थित थे।
