7th Pay Commission: आज 31 जनवरी है और कल देश के आम बजट 2023-24 आने वाला है। लेकिन इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को आज आज बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल आज 31 जनवरी को महंगाई के नए आंकड़े आने वाले है। इस आंकड़े से तय हो जाएगा कि इस साल की पहली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन कितनी बढ़ेगी।
आपको बता दें कि हर महीने की आखिरी तारीख को AICPI Index का डाटा जारी होता है। नवंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोकरी हो सकती है। अगर दिसंबर महीने में इस इंडेक्स में कोई भी बदलाव नहीं होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में सैलरी में 3 फसदी की बढ़ोतरी तय है। वहीं, अगर इंडेक्स में 1 अंक की तेजी होती है तो महंगाई भत्ते 4 फीसदी तक इजाफा हो सकता है।
मीडिया में आ रही खबरों के मताबिक 1 मार्च 2023 को कैबिनेट की होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स के बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है। इतना ही नहीं जनवरी और फरवरी महीने का पैसा एरियर के साथ खाते में आएगा।
दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) में हर 6 महीने पर समीक्षा होती है। AICPI के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। एक बढ़ोतरी जनवरी तो दूसरी जुलाई में होती है। हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान अमूमन होली से पहले होता है। अब तक महंगाई के आंकड़े को देखकर लग रहा है कि अगले साल भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी (DA Hike) की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा मौजूदा 38 फीसदी से बढ़कर 41 प्रतिशत हो जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से देश के करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। सरकार ने साल की शुरुआत में डीए 3 फीसदी बढ़ाया था जिसके बाद महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया था। फिर 3 फीसदी डीए बढ़ने से महंगाई भत्ता बढ़कर 41 फीसदी हो जाएगा।
साल में दो बार महंगाई भत्ते में होता है संशोधन
दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है।आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई (AICPI) इंडेक्स का अहम रोल रहता है।
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