Kullu News: वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय समुदायों को उनके सामुदायिक वन अधिकार दिलाने की दिशा में बंजार उपमंडल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस संबंध में शुक्रवार को उपमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपमंडलाधिकारी बंजार पंकज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित दावों की समीक्षा की गई तथा शेष 65 समितियों की फाइलों को जिला स्तरीय समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।
इस बैठक में तहसीलदार एवं एसडीएलसी के सदस्य सचिव नीरज शर्मा, खंड विकास अधिकारी बंजार ललित कुमार, खंड विकास अधिकारी भुंतर के प्रतिनिधि, सहायक वन संरक्षक सराज, सहायक वन संरक्षक (वन्यजीव) शमशी के अधिकारी, उप मंडल स्तरीय वन अधिकार समिति के प्रतिनिधि भूमा देवी, तारा देवी और लोत राम सहित सहारा संस्था के निदेशक राजेंद्र चौहान, बोर्ड सदस्य हरि सिंह तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मंडल अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि बंजार उपमंडल के अंतर्गत कुल 45 ग्राम पंचायतें आती हैं, जिनमें 40 पंचायतें बंजार विकास खंड तथा पांच पंचायतें भुंतर विकास खंड के अंतर्गत हैं। इन सभी पंचायतों में कुल 238 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित सभी 238 दावे तैयार कर लिए गए हैं। इनमें से 173 समितियों को अधिकार पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इन्होंने बताया कि शेष 65 वन अधिकार समितियों के दावों से संबंधित फाइलें उपमंडल स्तरीय समिति के समक्ष रखी गईं। समिति ने सभी दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया और उन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप सही पाया। इसके बाद सभी 65 फाइलों को आगामी प्रक्रिया एवं अंतिम निर्णय के लिए जिला स्तरीय समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। इसे बंजार उपमंडल में वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
वर्ष 2016 से जारी हैं प्रयास
सहारा गैर-सरकारी संस्था के निदेशक राजेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2016 से संस्था सामुदायिक वन अधिकारों की जानकारी और जागरूकता को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अभियान में प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों, वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा स्थानीय समुदायों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। जिला स्तर पर संस्था के बोर्ड सदस्य हितेश्वर सिंह ने भी इस कार्य में अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच प्रशासन और उपमंडल स्तरीय समिति ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सहयोग दिया। तत्कालीन उपमंडलाधिकारी पंकज शर्मा के प्रयासों, नियमित बैठकों और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इस कार्य को गति मिली। पंचायत सचिवों, वन अधिकार समितियों के प्रतिनिधियों, दावेदारों, महिलाओं, देव कारदारों, पंचायत समिति सदस्यों तथा वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्रदान की गई। इस कार्य में सहारा संस्था ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हिमालय नीति अभियान का भी रहा सहयोग
राजेंद्र चौहान ने हिमालय नीति अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक गुमान सिंह तथा अभियान के सचिव संदीप मिन्हास के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि दोनों ने पूरे बंजार क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न गांवों में बैठकें आयोजित कीं और वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया को स्थानीय समुदायों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। खंड स्तर पर वन अधिकार समन्वय समिति के सदस्यों ने भी इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग दिया।
उन्होंने जिला परिषद सदस्य विभा सिंह और पूर्ण चंद के योगदान का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, जिला स्तर पर लंबित फाइलों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखने, प्रक्रिया में तेजी लाने और मामलों के अनुमोदन में इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।
अब सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना पर रहेगा जोर
सहारा संस्था के निदेशक राजेंद्र चौहान ने कहा कि बंजार उपमंडल प्रदेश का पहला ऐसा उपमंडल है, जहां सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित सभी 238 दावों को तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि अधिकार पत्र मिलने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रबंधन योजना तैयार करना और उसे लागू करना है। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य केवल अधिकार पत्र प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वन संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों, पंचायतों और स्थानीय लोगों का सहयोग आवश्यक है।
सहारा संस्था के निदेशक राजेन्द्र चौहान ने एसडीएम बंजार, उप मंडल स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के सभी सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों, हिमालय नीति अभियान तथा सभी सामाजिक सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। संस्था ने आगामी चरण में भी सभी से एकजुट होकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रबंधन योजना को सफल बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया।





















