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मुख्यमंत्री जयराम जल्द से पूरा करें स्वर्ण आयोग के गठन का वादा :- कौल सिंह

मुख्यमंत्री जयराम जल्द से पूरा करें स्वर्ण आयोग के गठन का वादा :- कौल सिंह

मंडी|
हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर जहाँ सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा बना कर आंदोलन कर रहा है| वहीँ अब इस मुद्दे को लेकर स्वर्ण नेता भी अपने-अपने स्तर पर आयोग गठन की मांग कर रहे हैं| जहाँ कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था वहीँ अब पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता कोल सिंह ने भी स्वर्ण आयोग के गठन की मांग कोहवा दे दी है|


बता दें कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह ने एक बार फिर एक वीडियो संदेश के न्मधायम से स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर अपना बयान जारी किया है। पूर्व मंत्री ठाकुर कौल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग जोर पकड़ रही। कौल सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने स्वर्ण आयोग के पदाधिकारियों को वादा किया है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा ।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जो स्वर्ण आयोग के पदाधिकारियों से जो वादा किया है ,वह जल्द से जल्द पूरा करें। कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि जहां तक संविधान की बात है हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि संविधान में जरूरी संशोधन कर स्वर्ण आयोग के गठन का प्रावधान किया जा सके ।

यहाँ अपने पाठकों को हम बता दें कि जहाँ स्वयं कोल सिंह अपने वादे पुरे नही कर पाए, वहां स्वर्ण आयोग पर अपने बयान से वह एक बार फिर सुर्ख़ियों में आना चाह रहे हैं| दरअसल आयोग का गठन हो न हो लेकिन वह इस मुद्दे को चुनाव में भूनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उपचुनाव के नतीजों में देख लिया है कि किस तरह से स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे लोगों ने चुनाव में नोटा का विकल्प चुना है ऐसे में वह स्वर्ण वोटरों को इस मुद्दे पर बयान जारी कर अपनी और आकर्षित करना चाह रहे हैं| क्योंकि 2022 में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण वोटरों की संख्या अधिक है|

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गौरतलब है कि स्वर्ण समाज के लोग सयुंक्त मोर्चा बना कर लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं छोटे स्तर से शुरू हुआ या आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन बन चुका ह| स्वर्ण आयोग के नेता कई बार शिमला में प्रदर्शन के आलावा मुख्यमंत्री का घेराव भी कर चुके हैं| इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर समय सीमा मांगी थी, लेकिन उस समय सीमा में मुख्यमंत्री और सरकार स्वर्ण आयोग का गठन नहीं कर पाई|

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