GST Big Update: देश में बढ़ती महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में बड़े बदलाव का फैसला लिया है, जिसके तहत 12% और 28% के टैक्स स्लैब को पूरी तरह हटाने की तैयारी है। इस कदम से रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें और सेवाएं सस्ती होने की उम्मीद है, जिससे आम आदमी के साथ-साथ छोटे व्यापारियों को भी काफी फायदा होगा।
बता दें कि गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई एक अहम बैठक में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के दो बड़े स्लैब – 12% और 28% – को खत्म करने का फैसला लिया गया। मंत्रियों के समूह (GOM) ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए GST परिषद के सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि परिषद की सहमति के बाद जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी।
केंद्र ने GST के मौजूदा 12% और 28% स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है और 5% और 18% की दो दरें प्रस्तावित की हैं: सरकारी सूत्र pic.twitter.com/U1w3lMYDqp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 15, 2025
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अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब?
बैठक में यह तय किया गया कि GST की मौजूदा चार स्लैब व्यवस्था को सरल करते हुए सिर्फ दो दरें – 5% और 18% – लागू की जाएंगी। इस बदलाव का मकसद टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना है, ताकि आम लोगों और कारोबारियों को राहत मिल सके। इस प्रस्ताव को अब GST परिषद के सामने रखा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है।
लाल किले से पीएम मोदी ने दिया था संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में GST के 12% और 28% स्लैब को हटाने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही इस दिशा में काम शुरू हो गया था। गुरुवार की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि इस बदलाव से ना सिर्फ आम आदमी को फायदा होगा, बल्कि किसानों, मध्यम वर्ग के परिवारों और छोटे-मध्यम कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
आम आदमी को कैसे मिलेगी राहत?
GST स्लैब में इस बदलाव से कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन सामानों और सेवाओं पर होगा, जो अभी 28% और 12% टैक्स स्लैब में आते हैं। जैसे-जैसे ये स्लैब हटेंगे, कई जरूरी सामान जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की अन्य चीजें सस्ती हो सकती हैं। खासकर 28% स्लैब में आने वाली वस्तुओं, जैसे लग्जरी सामान और कुछ सेवाओं पर टैक्स कम होने से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, टैक्स सिस्टम के सरल होने से छोटे व्यापारियों को भी कारोबार करने में आसानी होगी।
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