Windfall Tax Reduced in India: सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में की बड़ी कटौती, फिर कम होंगे तेल के दाम!

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By Tek Raj

Published on: 17 August 2024

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Windfall Tax Reduced in India: सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में की बड़ी कटौती, फिर कम होंगे तेल के दाम!

Windfall Tax Reduced in India: भारत सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (Crude Oil) पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में फिर से कटौती करने का निर्णय लिया है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने के कारण उठाया गया है। कचे तेल की कीमते कम होने से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कटौती देखने को मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट

चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, में तेल की मांग में कमी की नई आशंकाओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। इस कारण, क्रूड की कीमतों में गिरावट आई है और इसके साथ ही विंडफॉल टैक्स को भी कम कर दिया गया है। विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर लागू किया जाता है, और जब कीमतें गिरती हैं, तो टैक्स भी कम हो जाता है।

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विंडफॉल टैक्स की नई दरें ( new rates of windfall tax)

केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स ( Windfall Tax Reduced in India) को घटाकर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया है। पहले यह टैक्स 4600 रुपये प्रति टन था, यानी अब इसमें आधे से ज्यादा की कटौती की गई है।

वहीं, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (aviation turbine fuel) पर विंडफॉल टैक्स की दरें बिना बदलाव के शून्य पर ही रखी गई हैं। इससे पहले, 31 जुलाई को विंडफॉल टैक्स की दरों में 34.3% की कटौती की गई थी, और इन्हें 7000 रुपये प्रति टन से घटाकर 4600 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। 31 जुलाई की समीक्षा में डीजल और एटीएफ पर टैक्स की दरें शून्य पर ही रखी गई थीं।

विंडफॉल टैक्स क्या है?( what is windfall tax?)

भारत में विंडफॉल टैक्स (windfall tax in India) पहली बार 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया था। यह टैक्स उन उद्योगों पर लगाया जाता है जो अचानक ऊंचे मुनाफे की स्थिति में होते हैं। विंडफॉल टैक्स आम टैक्स दरों के ऊपर अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है।

यह टैक्स विशेष रूप से क्रूड के एक्सपोर्ट (Crude Export) पर लगाया जाता है ताकि घरेलू तेल उत्पादक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण विदेशों में सप्लाई पर अधिक जोर न दें, जिससे घरेलू आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। विंडफॉल टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है।