Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

Delhi Beer Drinking Age Limit: दिल्ली में बीयर पीने की उम्र घटाने की तैयारी, नई नीति की रूपरेखा तैयार

Delhi Beer Drinking Age Limit: दिल्ली में बीयर पीने की उम्र घटाने की तैयारी, नई नीति की रूपरेखा तैयार

Delhi Beer Drinking Age Limit Decrease Plan: दिल्ली सरकार बीयर पीने की न्यूनतम आयु में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो बीयर पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी जाएगी।

कुछ नेशनल मीडिया चैनल में सरकारी सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक, हाल ही में एक्साइज विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह कदम अवैध शराब की बिक्री और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए उठाया जा रहा है। अवैध शराब से सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकना और रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या कम करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ ही, आबकारी नीति में हाइब्रिड मॉडल पेश करने की योजना है, जिसमें सरकारी और निजी विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। साथ ही, प्रीमियम ब्रांडों की उपलब्धता को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में शामिल है।

इसे भी पढ़ें:  Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज होगी सुनवाई

नई आबकारी नीति की रूपरेखा
दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में पहले से ही बीयर पीने की उम्र 21 साल है, जबकि दिल्ली में यह 25 साल और सिर्फ चार सरकारी विक्रेता ही संचालित हैं। अब सरकार नई आबकारी नीति के तहत निजी विक्रेताओं को भी बाजार में शामिल करने पर विचार कर रही है। बीजेपी की दिल्ली सरकार ने इस नीति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें बीयर पीने की उम्र घटाने समेत कई बड़े बदलाव शामिल हैं।

इसे भी पढ़ें:  Venkateswara Temple Stampede: आंध्र मंदिर हादसे में पहली गिरफ्तारी, हादसे में 10 लोगों की हुई थी मौत

इस नई आबकारी नीति पर चर्चा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अध्यक्षता की। इस बैठक में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री अशीष सूद और एक्साइज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सरकारी राजस्व में हो रहे नुकसान की समीक्षा की गई और नीति में संभावित संशोधनों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। अब इस मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Aaj Ki Khabren daily news India delhi news latest hindi news news news update today samachar today today news Hindi top headlines today

Join WhatsApp

Join Now