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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल के दिनों में ईडी और सीबीआई जांच को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तगड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई अब राजनीतिक हथियार हैं, प्रशासनिक इकाइयां नहीं। इन एजेंसियों का काम अब चुनाव वाले राज्यों में छापेमारी कर प्रचार करना है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद कहा, सीमावर्ती क्षेत्र जो चीन के साथ हैं, उनकी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। हमें अपनी सीमा पर भी ध्यान देना होगा। हमने यह भी अनुरोध किया है कि रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए, जो रक्षा सामरिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की देश भक्ति पर उठाये जा रहे सवाल पर भी तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, पिछले 9 साल से राहुल गांधी पर सवाल ही उठाए जा रहे हैं। जिसकी दादी ने देश की एकता के लिए बलिदान दिया हो, जिसके पिता जी ने देश के लिए बलिदान दिया हो. उनसे बड़ा कोई देशभक्त हो सकता है? उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों से ये सवाल पूछना चाहिए।

सीएम सुक्खू ने ईडी और सीबीआई को बताया राजनीतिक हथियार

March 7, 2023

दिल्ली। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल के दिनों में ईडी और सीबीआई जांच को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तगड़ा....

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय: नई आबकारी नीति को स्वीकृति

March 6, 2023

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को....

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मणिकर्ण में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों में झड़प, चार लोग घायल

March 6, 2023

हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में एक मेले के दौरान तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच एक झड़प में चार लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने....

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आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश में 18 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल निर्मित होंगे: मुख्यमंत्री

March 6, 2023

शिमला। सुजानपुर में निर्मित होगा नया बस अड्डा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सायं हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीहरा में राष्ट्र स्तरीय होली....

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समाज को दिशा में देने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका- मुख्यमंत्री

March 6, 2023

शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविदंर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के पीटरहॉफ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में....

एचपी शिवा मुख्य परियोजना के प्रथम चरण में चार हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित होंगे बागीचे,

एचपी शिवा मुख्य परियोजना के प्रथम चरण में चार हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित होंगे बागीचे

March 6, 2023

शिमला। – एशियन विकास बैंक के पीआरएफ मिशन ने मुख्यमंत्री से की भेंट -15 हजार किसान-बागवान होंगे लाभान्वित एशियन विकास बैंक के प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग....

भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन

हिमाचल में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करना कांग्रेस सरकार का असली चेहरा दिखाता है : टंडन

March 5, 2023

शिमला| भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करना कांग्रेस सरकार का असली चेहरा दिखाता है। यह....

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तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करेगी प्रदेश सरकार: सुक्खू

March 5, 2023

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं का आह्वान किया कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए वे प्रदेश के....

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के फैंसले पर पूर्व सीएम धूमल का बड़ा बयान

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के फैंसले पर पूर्व सीएम धूमल का बड़ा बयान

March 5, 2023

हमीरपुर| हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुक्खू सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग किए जाने के के निर्णय पर....

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

हिमाचल की तीसरी कैबिनेट बैठक, 6 मार्च को, बजट सत्र से पहले फिर लिए जाएंगे अहम फैसले

March 4, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अगली बैठक 6 मार्च सोमवार को होगी। मार्च मह के पहले सप्ताह के भीतर राज्य मंत्रिमंडल की यह तीसरी....

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