हमीरपुर|
प्रदेश की बीजेपी सरकार और उसके कर्णधार आम आदमी के मूल मुद्दों से बचते हुए न महंगाई, न भ्रष्टाचार और न ही विकास पर चर्चा करने को तैयार हैं। आजादी के बाद प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता में आई बीजेपी सरकार ऐसी तानाशाह सरकार बन चुकी है जो कि लोकतंत्र में न विपक्ष की बात मानती है और न ही जनता की बात सुनती है। यह बात प्रदेेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर की ग्राम पंचायत बनाल में आयोजित महिला मंडल सम्मान समारोह में कही।
राणा सुजानपुर के बनाल में आयोजित महिला मंडल सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राणा ने कहा कि मामला फर्जी डिग्रियों के सेल के करोड़ों के घोटाले का हो या पुलिस भर्ती पेपर लीक का हो या फिर अन्य भर्तियों में बरती गई अनियमितताओं का हो। जयराम सरकार व उसके मंत्री न विधानसभा सदन में, न बाहर, किसी भी मामले पर चर्चा करने से लगातार भागते हैं। ऐसे में विकास के मुद्दों पर बात करना तो पूरी तरह बेमानी है क्योंकि जब सरकार आम आदमी की समस्याओं व शिकायतों को लेकर अंसेवदनशीलता का अडिय़ल रुख अपनाए हुए है तो अन्य मामलों पर बात कैसे और कब हो सकती है।
राणा ने कहा कि जनता पर तरह-तरह के टैक्स लगाकर दिन व दिन महंगाई के बोझ से दबाया व सताया जा रहा है। प्रदेश के नौजवान युवाओं के फौज में जाने के रास्ते अग्निपथ योजना लाकर सरकार ने बंद कर दिए हैं। दरअसल में सरकार चाहती ही नहीं है कि नौजवानों को योग्यता व शैक्षणिता के आधार पर रोजगार मिले। महंगाई के मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधे हुए बीजेपी से बच्चा-बच्चा महंगाई को लेकर सवाल कर रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार मूक और मौन होकर लगातार महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में शुरु हुई जनकल्याणकारी योजनाओं को सरकार बंद करने का मंसूबा बना चुकी है। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के समय में सस्ता राशन डिपुओं के माध्यम से शुरू किया गया था सरकार ने अब उस पर भी महंगाई व भ्रष्टाचार का बोझ बढ़ाकर गरीब के मुंह से निवाला छीनने का प्रयास किया है। जिसका जवाब प्रदेश की जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में देगी।
इस अवसर पर विधायक राणा ने बनाल ग्राम पंचायत में 5 महिला मंडलों को सम्मानित करते हुए 12-12 हजार रुपए व एक-एक टेंट देकर समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान जन-समस्याओं को भी सुना तथा कई समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जबकि कुछ समस्याओं के बारे में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर बात करके तुरंत समस्याओं का हल करने के निर्देश जारी किए।
