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हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने सुक्खू सरकार का जताया आभार

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

शिमला।
हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रवक्ताओं के 530 पदों को कमीशन के माध्यम से भरने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हुई।

बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें पुरानी पेंशन प्रदान करने के लिए एसओपी जारी करने के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की इसके साथ साथ ही मंत्रिमंडल ने प्रवक्ताओं के 530 पदों को कमीशन के माध्यम से भरने का फैसला लिया है।

आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह नेगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरज सागर, महासचिव संजीव ठाकुर वित्त सचिव राकेश भड़वाल प्रदेश मुख्य प्रेस सचिव प्रेम शर्मा ,संघठन सचिव पवन, केदार रांटा ,राजपाल ठाकुर ,प्रेमपाल , रंगीला ठाकुर, नरेंद्र नेगी, राजेश शर्मा , सुरेंद्र रागटा ,विकास रतन,कमल शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी व समस्त प्रवक्ता संघ के जिला अध्यक्षों ने बताया कि वर्तमान सरकार देश के समग्र विकास के लिए हर दिशा में कार्य कर रही है। सरकार ने एक ओर जहां महिलाओं ,आम लोगों ,कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। उसके साथ-साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे है जिससे कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्य में शामिल होगा।

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प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया है। सरकार लगातार प्रदेश में शिक्षा के विस्तारीकरण व गुणवत्ता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से प्रवक्ताओं के 543 पदों को भरने का फैसला लिया है।

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हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र नेगी ने बताया कि पिछले काफी वर्षों से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से प्रवक्ताओं की किसी भी प्रकार की कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही थी जिसके कारण कि प्रदेश के विभिन्न स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ी संख्या में प्रवक्ताओं के पद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में प्रवक्ताओं के पदों को कमीशन के माध्यम से भरने से न केवल शिक्षकों की कमी दूर होगी बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार के साथ हर तरह का सहयोग करेगा।

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