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हिमाचल मंत्रिमंडल की मीटिंग आज, फैसलों पर टिकी सबकी नजर

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।
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शिमला|
हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज होगी। कैबिनेट बैठक दोपहर बाद 3 बजे प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मंत्रिमंडल बैठक में नौकरियों का पिटारा खुलने के साथ विभिन्न विभागों में भर्तियों को हरी झंडी मिल सकती है।

बता दें कि सब कमेटी द्बारा भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और वन विभाग में भर्तियों को मंजूरी मांगी गई। कैबिनेट में पॉवर प्रोजेक्ट पर वाटर सैस और भांग की खेती को रेगुलर करने को लेकर भी चर्चा संभावित है।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा होनी है। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में 31 सरकारी स्कूलों का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की इस बैठक में होने वाले महत्वपूर्ण फैसले पर टिकी रहेगी।

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