Himachal News: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुक्खू सरकार ने एक और झटका दिया है। हाल ही में जारी आदेश के तहत, पिछले दो साल से खाली पड़े सभी सरकारी पदों को समाप्त कर दिया गया है। यह आदेश राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी किया गया है। बता दें हिमाचल प्रदेश में 1 लाख 70 हजार पदों का बैगलॉग चल रहा है. ऐसे में करीब 40 फीसदी पद इस आदेश के तहत आए हैं और अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी.
आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों में दो साल से अधिक समय से खाली पदों पर अब कोई भर्ती नहीं होगी, और इन्हें खत्म करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने सभी संबंधित विभागों को यह निर्देश जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 लाख 70 हजार पदों का बैकलॉग है, जिसमें से लगभग 40 फीसदी पद इस नए आदेश के अंतर्गत आए हैं। ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ी निराशा का कारण बन सकता है।
देवेश कुमार ने अपने आदेश में 14 अगस्त, 2012 को जारी दिशा-निर्देशों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि विभाग अब इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही वित्त विभाग को सही ब्योरा दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे एक हफ्ते के भीतर सभी खाली पदों को बजट बुक से हटा दें।
यह आदेश बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग, विद्युत नियामक आयोग, सभी जिलाधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार नौकरी देने के मुद्दे पर घिरी रहती है।
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