Lok Sabha House Committee: लोकसभा आवास समिति ने सांसदों के आवासों में परिवर्तन करने के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यह समिति नई दिल्ली में कानून निर्माताओं के आवास से जुड़े सभी मुद्दों को संभालती है, और सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) ही एनएमडीसी क्षेत्र में सरकारी परिसरों के लिए निर्माण कार्य करने वाली एकमात्र एजेंसी है।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सांसदों को अब अपने आधिकारिक आवासों का नवीनीकरण करने के लिए अधिक धनराशि मिलेगी, क्योंकि हाल ही में एक हाउस पैनल ने ऐसे कार्यों के लिए धनराशि में 230% से अधिक की वृद्धि की है। यह बढ़ी हुई सीमा — जो पहले ₹1.5 लाख थी और अब बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है — को एक आवश्यक कदम माना जा रहा है, क्योंकि सांसद अक्सर अपने आधिकारिक आवासों, जैसे कार्यालयों और गेस्ट रूमों में परिवर्तन या जोड़-तोड़ करते हैं।
दक्षिण और उत्तर एवेन्यू में बंगलों और अपार्टमेंट्स में रहने वाले सांसदों को पुरानी संरचनाओं में परिवर्तन करने के कारण बढ़ती लागत का सामना करना पड़ता है। लोकसभा सचिवालय के एक परिपत्र में कहा गया है, “सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सांसदों के आवासों में जोड़-तोड़ के लिए वित्तीय सीमा को हाउस कमेटी द्वारा ₹1,50,000 से बढ़ाकर ₹5,00,000 कर दिया गया है।”
लोकसभा अधिकारियों के अनुसार, कई सांसदों ने सीपीडब्ल्यूडी से अपने आवासों में “जोड़-तोड़ और परिवर्तन” करने का अनुरोध किया है। सीपीडब्ल्यूडी ही एनएमडीसी क्षेत्र में सरकारी परिसरों के लिए निर्माण कार्य करने वाली एकमात्र एजेंसी है।
परिपत्र में आगे कहा गया, *”सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सीपीडब्ल्यूडी को लोकसभा सचिवालय में जमा किए गए अनुमानों की समीक्षा करने और सांसदों के फ्लैट/बंगलों में जोड़-तोड़ के लिए संबंधित दिशा-निर्देशों/नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हाउस कमेटी द्वारा ₹5,00,000 से अधिक नहीं होने वाले संशोधित अनुमानों पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में, सदस्यों का ध्यान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से प्राप्त सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव मैनुअल 2023 के पैरा 6.2 की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि ‘प्लिंथ क्षेत्र में कोई भी जोड़-तोड़ वास्तुकार/एसए/सीए और मंत्रालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।'”*
दिसंबर 2019 में, तत्कालीन आवास विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को सूचित किया था कि सरकार ने लुटियंस जोन में सांसदों के बंगलों के नवीनीकरण और मरम्मत पर पांच वर्षों में ₹193 करोड़ खर्च किए थे। पुरी ने यह भी बताया था कि सरकार ने मरम्मत पर होने वाले खर्च पर कोई सीमा नहीं लगाई है। हालांकि लुटियंस जोन के बंगले ऐतिहासिक धरोहर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में उत्तर एवेन्यू में कुछ पुराने फ्लैटों को तोड़कर सांसदों के लिए आधुनिक डुप्लेक्स बंगले बनाए हैं।
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