Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी और विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने अपनी हालिया लंदन यात्रा को पूरी तरह निजी बताते हुए स्पष्ट किया कि इस पर सरकारी खजाने से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ।
सीएम सुक्खू ने कहा कि वे अपनी बेटी के दाखिले के लिए लंदन गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस निजी यात्रा को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता को भ्रमित करने वाली ऐसी राजनीति भाजपा के लिए उचित नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री के विदेश दौरे पर सफाई
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल के विदेश दौरे को लेकर उठे विवाद पर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जिस अधिसूचना को आधार बनाकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं हैं। सुक्खू ने दोहराया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी मंत्री या अधिकारी विदेश यात्रा नहीं कर सकता। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे दावों के जरिए भ्रम फैलाना उनकी पुरानी आदत है।
सीमेंट के दामों पर कोई नया टैक्स नहीं
सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर कोई नया कर नहीं लगाया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता को गुमराह कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल जैसे छोटे राज्यों को सबसे ज्यादा वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अन्य छोटे राज्य भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और सभी ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की है।
केंद्र से विशेष पैकेज पर सवाल
सुक्खू ने विपक्ष से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल के लिए घोषित 1,500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज का इंतजार अब तक क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल को इस समय आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है।
राज्य की आर्थिक स्थिति पर खुलासा
मुख्यमंत्री ने हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अगले चार से पांच महीनों तक हिमाचल पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) और हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में देरी हो सकती है।
हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। सुक्खू ने इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि स्थिति में सुधार हो।
पुलिस को मिले आधुनिक फॉरेंसिक वाहन
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने शिमला में छह अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल पुलिस को सौंपा। प्रत्येक वाहन की कीमत 65 लाख रुपये है और ये नवीनतम तकनीक से लैस हैं। सुक्खू ने कहा कि ये वाहन अपराधों की जांच को तेज और सटीक बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे पुलिस को अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जनता से अपील की कि वे भ्रामक प्रचार से बचें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।
