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पेगासस जासूसी मामला: केंद के बचाव में सीएम जयराम, कांग्रेस को याद दिलाया फोन टैपिंग मामला

jai ram thakur

शिमला|
पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिये जासूसी प्रकरण पर गिरी केंद्र सरकार का हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बचाव किया है| शिमला से वक्तव्य में कहा है कि विपक्षी दल केंद्र सरकार पर जो जासूसी करने के आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यों से हटकर हैं| राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष देश के लोगों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहा है|

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास फोन टैपिंग का रहा है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में कई मामले सामने आए जब नियमों को ताक पर रखकर फोन टैप किए गए। आरटीआइ से मिली जानकारी के मुताबिक हर महीने 9000 से अधिक फोन और 500 ई-मेल की निगरानी की गई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस सहित विपक्ष देश के लोगों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहा है। कांग्रेस यह रवैया देश की छवि और लोकतंत्र को दागदार करने का है, जिसकी हम कड़ी भर्त्‍सना करते हैं।

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उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील ओर दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे देश विरोधी ताकतों के हाथ-पांव फूल गए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ओर अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को बड़ी संख्या में स्थान दिया गया है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इस बात को झेल नहीं पाया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता कि संसद के मानूसन सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मीडिया में पेगासस मामले को लेकर रिपोर्ट आती हैं| मानसून सत्र से ठीक पहले इस मामले को एक सोची-समझी रणनीति के अंतर्गत उठाया गया है, क्योंकि कुछ लोग देश के विकास को अपने लिए खतरा मानते हैं| जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में एक भी ऐसा सुबूत नहीं है जिससे इस मामले में भारत सरकार को जोड़ा जा सके|

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उन्होंने कहा कि संसद में मानसून सत्र इस मामले को लेकर विपक्ष भारी शोर-शराबा कर रहा है, लेकिन उसकी इस चाल से देश की विकास की गति बाधित नहीं हो सकती| 19 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं| क्योंकि इस दौरान किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के पिछड़ा वर्गों से जुडे़ कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी है|

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