8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली और दायरे को हरी झंडी मिल गई। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और भत्ते तय होंगे।
इस आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में होगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य और पंकज जैन सचिव के रूप में काम करेंगे। इससे पहले जनवरी में सरकार ने आयोग बनाने का फैसला किया था, जिसमें 69 लाख पेंशन पाने वालों के हित भी शामिल हैं। अब इसके नियम-कायदे तय हो गए हैं।
मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में फैसलों की घोषणा करते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श। सरकार ने जुलाई में संसद में बताया था कि उसने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर रक्षा और गृह मंत्रालयों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे थे।
कैबिनेट की घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग बनाने से पहले कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों से राय ली गई थी। जुलाई में संसद को भी इसकी जानकारी दी गई थी।
नया वेतनमान कब से लागू होगा? इस सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग की सिफारिशें आने और सरकार के मंजूर करने के बाद ही इसे अमल में लाया जाएगा। आमतौर पर हर दस साल में वेतन आयोग बनता है। सातवाँ आयोग 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई थीं।
आठवाँ आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। फिलहाल महंगाई के असर को कम करने के लिए हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों की असली कमाई बनी रहे।
