Aravali Hills Controversy: अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के एक आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।
इस मामले में एक कमेटी की सिफारिशों को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया है। साथ ही, कोर्ट ने एक नई उच्च स्तरीय समिति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सीधे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि अरावली क्षेत्र में खनन की गतिविधियां भविष्य में बंद होंगी या जारी रहेंगी, इस पर सरकार को साफ जवाब देना होगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर महीने में एक कमेटी की उन सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अरावली का 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा। इसको लेकर राजस्थान समेत कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसकी वजह से अरावली में खनन और अवैध निर्माण और ज्यादा बढ़ेगा। विवाद को बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।
