Property Return Controversy: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के कुछ उच्च और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपनी वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (Immovable Property Return) दाखिल करने के संबंध में गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा की जांच करने पर यह तथ्य सामने आया है कि कई अधिकारियों ने अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को पूरी तरह साझा नहीं किया है, या किसी का अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध ही नहीं है। कुछ मामलों में वर्ष 2020 तक का ब्योरा दर्ज है, लेकिन उसके बाद की अवधि की अचल संपत्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
जांच के दौरान ऐसे अधिकारियों की एक सूची सामने आई है, जिसमें शुरुआत में तो संपत्ति से संबंधित जानकारियां नियम अनुसार दी गई थीं, परंतु आगामी 4 से 5 वर्षों के दौरान इस विवरण को छुपाया गया या प्रस्तुत ही नहीं किया गया। नियमानुसार यदि कोई अचल संपत्ति इस अवधि के दौरान बेची गई है या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसका स्पष्ट विवरण भी रिपोर्ट में दिया जाना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद, अभिलेखों में इस प्रकार की किसी बिक्री या हस्तांतरण का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जो अब जांच का एक मुख्य विषय बन चुका है।
यह मामला तब और अधिक संवेदनशील हो जाता है जब इसमें एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी का मामला सामने आता है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी ने वर्ष 2020 के बाद से अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया है। यह परिस्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि उक्त अधिकारी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं, जहां उन्हें भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति तथा अन्य अधिकारियों और राजनेताओं की संपत्ति से जुड़े संवेदनशील मामलों की जांच की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है।
प्रशासनिक व्यवस्था में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो वरिष्ठ अधिकारी दूसरों से कड़ाई से नियमों के पालन की अपेक्षा करते हैं, उनके स्वयं के मामले में सेवा नियमों की अनदेखी क्यों हुई? यदि वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करना अखिल भारतीय सेवा नियमों के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी के लिए अनिवार्य है, तो पिछले चार से पांच वर्षों तक यह विवरण प्रस्तुत न किए जाने का मुख्य कारण क्या है? संबंधित विभाग ने इतने वर्षों तक इस स्थिति को नजरअंदाज क्यों किया और इस संबंध में क्या दंडात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई की गई?
दरअसल, यह पूरा प्रकरण केवल संपत्ति विवरण जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सभी स्तरों पर समान रूप से नियम लागू होने के सिद्धांत से जुड़ा है। एक साधारण कर्मचारी से लेकर पुलिस विभाग के शीर्ष स्तर पर बैठे अधिकारी तक, यदि सेवा नियम समान रूप से लागू होते हैं, तो उनका अनुपालन भी बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का पद जितना जिम्मेदारी भरा होता है, उसके सार्वजनिक आचरण और रिकॉर्ड में पारदर्शिता की अपेक्षा भी उतनी ही अधिक होती है।
ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जिस अधिकारी के हाथों में दूसरों के रिकॉर्ड जांचने की जिम्मेदारी थी, उनकी अपनी वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी का आधिकारिक अभिलेख क्या दर्शाता है। यदि आधिकारिक रिकॉर्ड में 2020 के बाद विवरण दर्ज नहीं है, तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि दूसरों पर नियम लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा स्वयं वर्षों तक ब्योरा न दिया जाना प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा प्रश्नचिह्न लगाता है।
