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भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन

हिमाचल में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करना कांग्रेस सरकार का असली चेहरा दिखाता है : टंडन

March 5, 2023

शिमला| भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करना कांग्रेस सरकार का असली चेहरा दिखाता है। यह....

तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करेगी प्रदेश सरकार: सुक्खू

March 5, 2023

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं का आह्वान किया कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए वे प्रदेश के....

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के फैंसले पर पूर्व सीएम धूमल का बड़ा बयान

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के फैंसले पर पूर्व सीएम धूमल का बड़ा बयान

March 5, 2023

हमीरपुर| हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुक्खू सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग किए जाने के के निर्णय पर....

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कम छात्रों की संख्या वाले स्कूल किए डी-नोटिफाई

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कम छात्रों की संख्या वाले 284 स्कूल किए डी-नोटिफाई

March 5, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल में जीरो एनरोलमेंट वाले 228 प्राइमरी और 56 मिडिल स्कूलों को डिनोटिफाई करके उनमें तालाबंदी कर....

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

हिमाचल की तीसरी कैबिनेट बैठक, 6 मार्च को, बजट सत्र से पहले फिर लिए जाएंगे अहम फैसले

March 4, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अगली बैठक 6 मार्च सोमवार को होगी। मार्च मह के पहले सप्ताह के भीतर राज्य मंत्रिमंडल की यह तीसरी....

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

OPS की SOP को मंजूरी देने पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने सरकार का जताया आभार

March 4, 2023

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की SOP को मंजूरी दी है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश नई पेंशन....

Himachal News: with CM Sukhvinder Singh Sukkhu , CM Sukhu Health Updates

हिमाचल में है दुनिया की सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट: सीएम

March 4, 2023

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार देर शाम बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश....

बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्राओं का हल्ला बोल, प्रबंधकों पर धोखाधड़ी का आरोप

बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्राओं का हल्ला बोल, प्रबंधकों पर धोखाधड़ी का आरोप

March 3, 2023

बद्दी। बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की छात्राओं ने विवि प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रबंधकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी छात्राओं का....

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

सुक्खू सरकार का फैसला: इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं को पेंशन बंद

March 3, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की 3 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और....

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय: 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, आशा वर्कर के 780 पद भरेंगे

March 3, 2023

शिमला| मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय....

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