हमीरपुर।
किसानों को किसान के्रडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रही है। 24 अप्रैल से एक मई तक ‘किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी’ नाम से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत जिला हमीरपुर में भी किसान क्रेडिट बनाने की मुहिम चलाई जाएगी। उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने शुक्रवार को जिला अग्रणी बैंक, अन्य बैंकों, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशु पालन, मत्स्य पालन, राजस्व, पंचायतीराज और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस अभियान की रूपरेखा तय की।
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले सभी किसानों को इस अभियान के दौरान कवर किया जाएगा तथा किसान के्रडिट कार्ड बनाने के लिए उनका डाटा 10 मई तक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। केसीसी के अंतर्गत एक लाख 60 हजार रुपये तक के ऋणों को तुरंत मंजूरी भी दे दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस समय जिला के लगभग 58 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। इनमें से लगभग 35 हजार किसानों को पहले ही केसीसी दिए जा चुके हैं। सम्मान निधि के अन्य पात्र किसानों को भी केसीसी प्रदान करने के लिए सभी पंचायत सचिवों को पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करवाई जा रही है और 24 अप्रैल को सभी पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों के दौरान इन छूटे किसानों के फार्म भरे जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि ग्राम सभा के बाद सचिव इन आवेदनों को संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करेंगे, ताकि 10 मई से पहले इनके नाम पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज किए जा सकें।
उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के दौरान सभी पात्र किसानों को कवर करने के लिए 24 अप्रैल को पंचायत सचिव के अलावा पटवारी-कानूनगो, कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग के अधिकारी भी ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लाभार्थियों की भू-अभिलेख प्रतियां तुरंत उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि पारंपरिक कृषि और बागवानी कार्यों के अलावा पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे कार्यों के लिए भी केसीसी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसलिए इन विभागों के अधिकारी भी पात्र किसानों को केसीसी के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त ने कहा कि ‘किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी’ अभियान के दौरान किसानों को केसीसी के साथ-साथ बैंकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा।
बैठक के दौरान जिला अग्रणी बैंक मुख्य प्रबंधक संतोष कुमार सिन्हा अभियान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एडीएम जितेंद्र सांजटा, कार्यकारी जिला राजस्व अधिकारी डॉ. अशोक पठानिया, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड सतपाल चौधरी और जिला पंचायत अधिकारी हरबंस सिंह के अलावा कृषि, बागवानी, पशु पालन, मत्स्य पालन विभाग तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
