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हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, कोरोना बंदिशों समेत बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा संभव

Published on: 4 April 2023
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

प्रजासत्ता ब्यूरो|
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार शाम करीब 5 बजे सचिवालय में होगी। बैठक में कोरोना बंदिशों पर फैसला हो सकता है। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा हो सकती है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल निवेश लाने के लिए ​बजट भाषण में इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की घोषणा कर रखी है। सिंगल विडो को बंद करके इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना की जा रही है। संभव है कि कैबिनेट में आज इस ड्रॉफ्ट को मंजूरी दिलाकर इसकी स्थापना करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लगभग 2500 आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी से हटाए जा चुके हैं। इससे राज्य के आउटसोर्स कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर भी आज कैबिनेट में सरकार चर्चा कर सकती है। संभव है कि स्वास्थ्य विभाग में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है। इसके आलावा कई नै योजनाओ को भी अमली जामा पहनाया जा सकता है।

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