Himachal Panchayat Elections Postponed: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मॉनसून 2025 के कारण हुए भारी नुकसान और खराब सड़कों को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत यह आदेश जारी किया।
चुनाव टालने की वजह
दरअसल, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला के उपायुक्तों ने पंचायती राज सचिव के माध्यम से अनुरोध किया है कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और मतदाताओं, मतदान कर्मियों व सामग्री की सुरक्षा के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश जारी किए जाएं। प्रशासन और कर्मचारी आपदा राहत कार्यों में व्यस्त हैं, जिसके चलते वर्तमान में चुनाव कराना संभव नहीं।
सरकार का आदेश
मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि पंचायती राज चुनाव तब तक नहीं होंगे, जब तक राज्य में सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती। इससे मतदाताओं और मतदान कर्मियों को असुविधा न हो और कोई भी मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग, सभी प्रशासनिक सचिवों, डिवीजनल कमिश्नरों, उपायुक्तों और अन्य विभागों को भेजा गया है।
मॉनसून 2025 का कहर
उल्लेखनीय है कि राज्य में 19 जून से शुरू हुए मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। 26 जून को धर्मशाला और कुल्लू, 30 जून-1 जुलाई को मंडी, 5-6 अगस्त और 13-14 अगस्त को पूरे राज्य, और 24-26 अगस्त को चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश ने नुकसान पहुंचाया। इस दौरान 47 बादल फटने, 98 अचानक बाढ़ और 148 बड़े भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गईं। इन आपदाओं में 270 लोगों की जान गई, 198 सड़क हादसों में मरे, 1,817 घर पूरी तरह तबाह हुए और 8,323 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा। कुल 5,426 करोड़ रुपये का नुकसान अनुमानित है, और कई नुकसान का आकलन अभी बाकी है।
