Himachal Panchayat Polls: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग ने शनिवार को सभी जिलों के उपायुक्तों (DCs) को पत्र जारी कर 15 दिनों के भीतर पंचायत पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव भेजने को कहा है। माना जा रहा है कि यह पंचायत चुनाव से पहले पंचायत ढांचे में फेरबदल का आखिरी अवसर है।
पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 अक्तूबर 2025 की बैठक में फैसला लिया था कि इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच आई प्राकृतिक आपदा के चलते राहत व पुनर्वास कार्यों में व्यस्त रहने से पंचायत पुनर्गठन से जुड़े कई प्रस्ताव लंबित रह गए थे। अब इन प्रस्तावों को फिर से परखा जाएगा और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी डीसी लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और पूरी रिपोर्ट तय समय सीमा में विभाग को भेजें, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष जून से अगस्त के बीच प्रदेश की 60 पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। इनमें बिलासपुर की 4, हमीरपुर की 14, मंडी की 4, कांगड़ा की 20, शिमला की 2 और सोलन की 16 पंचायतें शामिल थीं। वहीं, अब भी 13 पंचायतों के प्रस्ताव विभाग में लंबित हैं, जिन पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है।
उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मतगणना केंद्रों की पहचान, वाहन व्यवस्था, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मीडिया सेल और नियंत्रण कक्ष जैसी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करें।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल में पंचायत चुनाव दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार जहां पंचायत पुनर्गठन की कवायद तेज कर रही है, वहीं निर्वाचन आयोग चुनावी तैयारी में जुट गया है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया चुनावी तैयारी को प्रभावित करेगी या नहीं। क्योंकि यदि पुनर्गठन में ज्यादा समय लगा तो चुनाव कार्यक्रम में बदलाव की नौबत भी आ सकती है।
