Himachal News: हिमाचल के मंडी से सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) द्वारा बीते दिन किसानों को लेकर दिए गए बयान पर मंगलवार को हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा हुआ। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक देखने रो मिली। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्याें ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के इसी हंगामे के बीच कंगना रनौत के बयान को लेकर विधानसभा में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।

किसान आंदोलन पर दिए गए बयान पर सांसद कंगना रनौत विवादों में घिरी हुई है, जहाँ भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के इसका खंडन के बाद उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। वहीँ हिमाचल विधानसभा सदन में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी कंगना के बयान से किनारा करते हुए कहा कि कंगना का बयान उनका निजी मत है। पार्टी का इस बयान से कोई लेना-देना नहीं है।

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कंगना के बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया। कहा कि कंगना चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और उन्होंने विवादित बयान देकर हिमाचल के किसानों-बागवानों का भी अपमान किया है। सदन को इस मामले पर निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना के बयान से देश के करोड़ों किसानों और बागवानों की भावनाएं आहत हुई हैं और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी हर्षवर्धन के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि विपक्ष को अपने व्यवहार पर मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के किसान और बागवान कंगना के बयान से बहुत गुस्से में हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी संसदीय कार्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि वास्तव में विपक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी।

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से यहां तक मांग कर दी कि कंगना के बयान से माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हुई है, ऐसे में सांसद के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वहीं विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि कंगना रनौत के बयान से पूरा किसान और बागवान वर्ग आहत है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सात सौ से अधिक किसानों की जान गई है। उन्होंने कहा कि कंगना को हमेशा उटपटांग बोलने की आदत है।

कंगना पर लाए गए निंदा प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कंगना रनौत के बयान पर हो रही चर्चा का विरोध करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने आप सदन में अपना पक्ष नहीं रख सकता, परंपरा के अनुसार उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती।

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