प्रजासत्ता ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के ठाकुरनगर में एक रैली में कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद सरकार नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू करेगी।
उन्होंने इस दौरान कहा कि विपक्ष सीएए पर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह क़ानून भारत के अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कई असर नहीं डालेगा।
उन्होंने कहा, “ममता दीदी ने कहा कि हम झूठे वादे करते हैं। उन्होंने सीएए का विरोध शुरू कर दिया और कहा कि वो इस क़ानून को अनुमति नहीं देंगी। बीजेपी जो वादे करती है वो पूरा करती है। हम इस क़ानून को लेकर आए और शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी।”
उन्होंने कहा कि इस क़ानून से मतुआ समुदाय को लाभ होगा। मतुआ मूलतः वे लोग हैं जो विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के गठन के समय भारत आ गए थे।
