चीन से प्यार, देशवासियों से नफरत

अगर संसद की बात करूं तो बजट सत्र का चौथा दिन था। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सत्र पक्ष लगातार ये मांग उठाता दिखाई दिया संसद में कि राहुल गांधी ने सात समंदर पार लंदन में देश को बनाम करने की कोशिश की है। हमारे प्रजातंत्र पर सवाल उठाए। ऐसे लोगों के बीच जिनके कभी हम गुलाम रहे हैं। उनसे मदद, हस्तक्षेप की गुहार लगाते दिखाए दिए राहुल गांधी।

ये आरोप भाजपा की तरफ से है। चीन से प्यार का इजहार करते हैं, अपनी संस्थाओं, देशवासियों से नफरत करते हैं। तो राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। देश ये सहन नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री सवालों से बच रहे

आज राहुल गांधी विदेश से लौटे, लेकिन एक मिनट में सदन को स्थगित कर दिया गया। दो बजे फिर सदन बैठा, लेकिन फिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। साढ़े तीन बजे के करीब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जो ये तमाशा बनाया जा रहा है, देश के अपमान मामले की, माफी मांगने की मांग की जा रही है, दरसअल ये अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री सवालों से बच रहे हैं।

जो घनिष्ठता, मित्रता की बात मैंने संसद में कही उन सवालों के जवाब पीएम नहीं देना चाहते हैं। मुझ पर सरकार के चार-चार मंत्री आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं मुझे संसद में बोलने दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बोलने दिया जाएगा।

मंत्रियों ने राहुल पर लगाए थे ये आरोप

चार मंत्रियों में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि था लंदन में राहुल ने देश का अपमान किया। इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। राहुल को माफी मांगना चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, वे संसद में आएं बोलें और माफी मांगे।

स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे। पीएम के प्रति नफरत देश के नफरत में बदल गई है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एक भारतीय के तौर पर हम चुप नहीं रह सकते हैं। राहुल को माफी मांगनी ही होगी।

खड़गे ने किया पलटवार

मंत्रियों के आरोपों पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कई बार विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। शंघाई हों या फिर बीजिंग में हो। कांग्रेस पीएम के बयानों को वायरल कर रही है। कहा कि सवाल ही नहीं उठता है कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगें। देश के जो हालात हैं, उन्ही को राहुल ने बयान किया है। अडानी मामले पर तो जेपीसी बनानी ही पड़ेगी सरकार को।

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जांच समिति

एक तरफ अपमान की बात तो दूसरी तरफ जेपीसी की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने छह सदस्यीय समिति बना रखी है, लेकिन इसमें अडानी मामले के लिए नहीं। शेयर मार्केट की तहकीकात की जाएगी, इसमें अडानी समूह भी आ जाएगा।

लेकिन विपक्ष का कहना है कि जांच का दायरा सीमित है। 18 दलों ने ईडी के निदेशक को जांच के लिए लेटर लिखा है। तो क्या जांच होगी? क्या घनिष्ठता-मित्रता के बीच अडानी समूह को बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं? तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं….